आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2021 ; Focus On MSME To Increase Employment, Rules Can Be Made Easier For Small Businessmen

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बजेटमध्ये MSME:रोजगार वाढवण्यासाठी MSME वर फोकस; लहान व्यापाऱ्यांसाठी सोपे केले जाऊ शकतात नियम

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • GST फायलिंग आणि कंप्लायंस सोपे होऊ शकतात

कोरोना महामारीमुळे लागलेल्या लॉकडाउनमध्ये लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना (MSME)मोठा फटका बसला. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला होणार्या बजेटमध्ये MSME ला अनेक सवलती देऊ शकतात. हे यासाठी गरजेचे आहे, कारण देशातील MSME मध्ये 12 कोटी लोक काम करतात. GDP मध्ये या सेक्टरची भागीदारी 30% आणि निर्यातीत 40% आहे. इंडियन इंडस्ट्रीज असोसिएशन (IIA)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता यांनी सांगितल्यानुसार, सरकारला MSME सेक्टरला गती देण्यासाठी रेगुलेशन संबंधित सवलती द्याव्या लागतील.

GST फायलिंग आणि कंप्लायंस सोपे होऊ शकतात

इंडस्ट्रीची मागणी जीएसटी, लीगल आणि टॅक्स कंप्लायंससाठी रजिस्ट्रेशन आणि एनरॉलमेंटसारख्या सुविधा एका प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करण्याची असेल. याशिवाय सरकार 'फॅक्टर रेगुलेशन अॅक्ट 2011'मध्येही संशोधन करू शकते. यामुळे NBFC ला या सेक्टरसाठी कर्ज देणे सोपे जाईल.

MSME ला रोख पैशांची मागणी

गुप्ता म्हणाले की, या सेक्टरला कोरोना महामारीच्या आधीपासूनच रोख नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लॉकडाउनमध्ये हे अजून वाढले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यानुसार हा आकडा अंदाजे 5 लाख कोटी रुपये आहे. यात लहान व्यापाऱ्यांचे जास्त पैसे अडकले आहेत.

MSME सेक्टरमध्ये 70% प्रोडक्शन कंपोनेंटचा

सरकारचा उद्देश भारताला मोठ्या ग्लोबल सप्लाय चेनच्या रुपात स्थापन करण्याचा आहे. यासाठी MSME ला बूस्टअप देणे गरजेचे आहे. MSME सेक्टरमध्ये मुख्य कंपोनेंट आणि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तयार केले जातात. यात सर्वाधिक 70% कंपोनेंट तयार केले जातात. पण, दोन्हीवर वेगवेगळा टॅक्स लागतो.

ऑडिटमधून सवलतीची मर्यादा वाढली, परंतु समस्या कायम

सरकारने मागच्या वर्षीच ऑडिटमधून सवलतीसाठी टर्नओवरची क्षमता 1 कोटींवरुन वाढवून 5 कोटी रुपये केली होती. पण, व्यापारात 5% पेक्षा कमी रोख चालवण्याच्या अटीमुळे व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या. या क्षेत्राशी संबंधित लोक म्हणाले की, इथले बहुतेक काम थकबाकीवर चालते. अशा परिस्थितीत या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी 7,572 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

MSME ला चालना दिल्यावर रोजगाराचे नवीन पर्याय उपलब्ध होतील

दिल्लीमधील थिंक टँक CMIE नुसार, मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बेरोजगारी दर 9.06% होता. अशात MSME सेक्टरची भूमिका महत्वाची आहे. एका मीडिया इंटरव्ह्यूमध्ये इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) चे अध्यक्ष विकास अग्रवाल म्हणाले की, सेक्टरमध्ये अंदाजे 12 कोटी लोक काम करतात. MSME ला चालना दिल्यास रोजगाराचे पर्याय वाढतील.

बातम्या आणखी आहेत...