आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2021 LIVE Updates; Nirmala Sitharaman | Finance Minister Budget Speech Announcements | Nirmala Sitharaman Present Narendra Modi Govt Budget In Parliament Today

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्प 2021:आयकरात बदल तर सोडाच यावेळी सूट पण नाही! पेट्रोल आणि डीझेल आता आणखी महागणार, कृषी सेस लावण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोअरसाठी 64 हजार कोटी, तर कोरोना लसिकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. 1 तास 50 मिनिटांच्या भाषणामध्ये त्यांनी सर्वात पहिले हेल्थ आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रीत केले. यानंतर बँकिंग, इंश्योरेंस, गरीब, शेतकरी आणि सामान्यांसाठी घोषणा केल्या. अखेरच्या अर्ध्या तासामध्ये करासंबंबंधीत काही घोषणा केल्या. सरकारने इनकम टॅक्समध्ये कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मात्र परवडणाऱ्या घरांसाठी व्याजामध्ये 1.5 लाखांची एक्स्ट्रा सूट एक वर्ष अजून वाढवून 2022 पर्यंत करण्याची घोषणा केली. यासोबतच 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेंशनर्सला इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची सूट दिली आहे.

बजेटमधील मोठ्या घोषणा

कर संबंधित घोषणा

  • स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, आपण 75 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या सीनियर सिटीजंसला दिलासा देऊ इच्छितो. त्यांना यापुढे IT रिटर्न भरण्याची गरज भासणार नाही.
  • सध्या कर पुनर्मूल्यांकन 6 वर्षे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांनंतरही प्रकरणे उघडली जाऊ शकत होती. आता ते कमी करुन 3 वर्षे करण्यात आले आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये, जेव्हा एका वर्षामध्ये 50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न लपवले जाईल, तेव्हा 10 वर्षांपर्यंत प्रकरणे उघडले जाऊ शकतील. केवळ आयुक्तच याला मान्यता देतील.
  • 85 हजार कोटी रुपयांच्या कराचे विवाद नुकतेच संपले आहेत. तंटा निवारण समिती स्थापन केली जाईल. 50 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेले आणि 10 लाखांपर्यंतचे विवादित उत्पन्न असलेले लोक या समितीकडे जाऊ शकतील. नॅशनल फेसलेस अपीलेट न्यायाधिकरण स्थापन केले जाईल.
  • जर आता उलाढाल 1 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर टॅक्स ऑडिट करावे लागेल. 95% डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ही सूट वाढवून गेल्यावेळी 5 कोटी टर्नओव्हर करण्यात आली होती. ही वाढवून आता 10 कोटी केली जात आहे.

डिव्हिडेंट पेमेंटवर आता TDS लागणार नाही
सर्वांच्या घरांना आमचे प्राधान्य आहे. होम लोनवर व्याजात 1.5 लाख रुपयांची कपात करण्याची तरतूद होती. परवडणार्‍या घरासाठी आता दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त सवलत 31 मार्च 2022 पर्यंत मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी

  • 2021-22 मध्ये अॅग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट 16.5 लाख कोटींचे आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीममध्ये लवकरच खराब होणाऱ्या 22 पिकांचा समावेश केला जाईल.
  • अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडपर्यंत एपीएमसीही पोहोचेल. कोच्ची, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप आणि पेटुआघाट सारख्या शहरांमध्ये 5 मोठे फिशिंग हार्बर बांधले जातील. तामिळनाडूमध्ये मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेल.
  • पेट्रोलवर 2.5 रुपये आणि डीझेलवर प्रति लिटर 4 रुपये कृषी सेस लावण्याचा प्रस्ताव

गरीबांसाठी

  • वन नेशन, वन राशन कार्डला 32 राज्यांमध्ये लागू केले जाईल. 86% लोकांना यामध्ये कव्हर करण्यात आले आहे.
  • उज्ज्वला योजनेचा फायदा अजून 1 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचेल.

इंश्योरेंस-बँकिंग सेक्टरसाठी

  • इंश्योरेंस अॅक्ट 1938 मध्ये बदल होतील. इंश्योरेंस सेक्टरमध्ये FDI ला 49% ने वाढवून 74% केले जाईल.
  • IDBI सह दोन बँक आणि एक पब्लिक सेक्टर कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक होईल. यासाठी कायद्यामध्ये बदल होतील. LIC साठीही IPO आणले जाईल.
  • 20,000 कोटी रुपये सरकारी बँकांमध्ये गुंतवले जातील. बँकांना NPA पासून सुटका देण्यासाठी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आणि एसेट मॅनेजमेंट कंपनी बनवली जाईल.

आरोग्यासाठी

  • 2021-22 मध्ये कोरोना व्हॅक्सीनवर 35,000 कोटी खर्च केले जातील. गरज पडली तर अजून जास्त फंड दिला जाईल.
  • न्यूट्रिशनवरही लक्ष दिले जाईल. मिशन पोषण 2.0 सुरू केले जाईल. पाण्याचा पुरवढा वाढवला जाईल. 5 वर्षात 2.87 लाख कोटी रुपये खर्च होतील.
  • शहरी भागांसाठी जल जीवन मिशन सुरू केले जाईल. शहरी स्वच्छ भारत मिशनवर 1.48 लाख कोटी 5 वर्षांमध्ये खर्च होतील.
  • निमोकोक्कल व्हॅक्सीन देशभरात सुरू केली जाईल. यामुळे 50 हजार बाळांचा दरवर्षी जीव वाचवला जाईल.
  • 64,180 कोटी रुपयांच्या बजेटसह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सुरू होईल. हे बजेट नवीन आजारांवरील उपचारांसाठीही असेल.
  • 70 हजार गावांच्या वेलनेस सेंटर्सला यामधून मदत मिळेल. 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल सुरू होतील. नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज केंट्रोलला मजबूत केले जाईल.
  • इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल सुरू केले जाईल. ज्यातून पब्लिक हेल्थ लॅब्सला कनेक्ट केले जाऊ शकेल. 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स सुरू केले जातील. 9 बायो सेफ्टी लेव्हल 3 लॅब सुरू होतील.​​​​

आसाम-बंगालच्या टी-वर्कर्स महिलांसाठी 1000 कोटी

अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'पुढची जनगणना पहिली डिजिटल जनगणना असेल. यावर यावर्षी 3768 कोटी रुपये खर्च होतील. गोवा पोर्तुगालपासून स्वातंत्र्याची डायमंड जुबली ईयर साजरे करत आहे. यासाठी 300 कोटी रुपये दिले जातील. आसाम आणि बंगालच्या महिला टी-वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांसाठी 1000 कोटी रुपये दिले जातील.'

शिक्षणासाठी

  • एनजीओ, राज्य सरकार आणि प्रायव्हेट सेक्टरच्या मदतीने 100 नवीन सैनिक शाळांची सुरुवात होईल.
  • लडाखमध्ये हायर एज्यूकेशनसाठी लेहमध्ये सेंट्रल यूनिव्हर्सिटी बनवली जाईल.
  • अदिवासी क्षेत्रांमध्ये 750 एकलव्य मॉडल स्कूलमध्ये सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाईल.
  • अनुसूचित जातींसाठी 4 कोटी मुलांसाठी 6 वर्षात 35219 कोटी रुपये खर्च होतील.
  • अदिवासी मुलांसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप दिली जाईल.

पायाभूत क्षेत्रासाठी

  • पायाभूत क्षेत्रासाठी विकास वित्तीय संस्था आवश्यक आहे. यासाठी विधेयक आणले जाईल. यावर 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील जेणेकरुन 3 वर्षात 5 लाख कोटी रुपयांचा लँडिंग पोर्टफोलिओ बनू शकेल.
  • सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना मॉनेटाइज करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. नॅशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होईल. या प्रकरणात प्रगती होत आहे हे पाहण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार केला जाईल.
  • नॅशनल हायवेज अथॉरिटीजही आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करतील. रेल्वेही फ्रेट कॉरिडोरला मॉनेटाइज करतील. पुढे जे एअरपोर्ट बनतील, त्यामध्येही मॉनेटाइजेशनवर लक्ष दिले जाईल.

रेल्वेसाठी

  • रेल्वेने नॅशनल रेल प्लान 2030 बनवले आहे. ज्यातून फ्यूचर रेडी रेल्वे सिस्टम बनवले जाऊ शकेल आणि लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी केली जाऊ शकेल. जून 2022 पर्यंत ईस्टर्न आणि वेस्टर्न डेडिकेडेट फ्रेट कॉरिडोर तयार होईल. सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोडमध्ये बनवले जाईल.
  • गोमो-दमकुनी सेक्शनही अशा प्रकारेच बनेल. खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ामध्ये फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनवले जातील. डिसेंबर 2023 पर्यंत 100% ब्रॉडगेजचे इलेक्ट्रिफिकेशन होईल.
  • विस्टा डोम कोच सुरू होतील जेणेकरुन प्रवाशांना चांगला अनुभव येईल. हाय डेंसिटी नेटवर्क, हाय यूटिलाइज नेटवर्कवर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम सुरू केली जाईल. या यंत्रणा देशात बनवल्या जातील.
  • 1.10 लाख कोटी रुपये रेल्वेला देण्यात येत आहेत. 1.07 लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी आहेत.

मेट्रोसाठी

  • शहरी भागात बस वाहतूक व्यवस्था सुरू केली जाईल. 20 हजार बसेस तयार होतील. यामुळे वाहन क्षेत्रात मदत होईल आणि रोजगार वाढेल.
  • 702 किमी मेट्रो सध्या चालू आहे. 27 शहरांमध्ये एकूण 1016 किमी मेट्रोवर काम सुरू आहे. मेट्रो लाइट्स आणि मेट्रो निओ कमी खर्चासह टीयर-2 शहरांमध्ये सुरू केले जातील.
  • कोच्ची मेट्रोमध्ये 1900 कोटींच्या खर्चाने 11 किमी भाग बनवला जाईल. चेन्नईमध्ये 63 हजार कोटींमध्ये 180 किमी लांब मेट्रो मार्ग बनेल.
  • बंगळुरूमध्येही 14788 रुपयांनी 58 किमी लांब मेट्रो लाइन बनेल. नागपूर 5976 कोटी आणि नाशिकमध्ये 2092 कोटींच्या खर्चातून मेट्रो बनेल.

निवडणूका असणाऱ्या 3 राज्यांसाठी

  • भारतमाला प्रोजेक्टसाठी 3.3 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक कॉरिडॉर बनवले जातील. तामिळनाडूमध्ये 3500 किमी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांतर्गत 1.03 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. पुढच्या वर्षी त्याचे बांधकाम सुरू होईल.
  • 1100 किमी नॅशनल हायवे केरळमध्ये बनतील. यानुसार मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोरही बनतील. केरळमध्ये यावर 65 हजार कोटी रुपये खर्च होतील.
  • बंगालमध्ये 25 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने हायवे बनतील. कोलकाता-सिलीगुड़ी रोडचे अपग्रेडेशन होईल. 34 हजार कोटी रुपये आसाममध्ये नॅशनल हायवेजवर खर्च होतील.

कस्टम ड्यूटी

  • 400 जुन्या सवलतीचा आढावा घेतला जाईल. हे सल्लामसलतद्वारे होईल. या वर्षी 1 ऑक्टोबरपासून सुधारित कस्टम ड्युटीची रचना सुरू होईल.
  • धातूच्या पुनर्चक्रांना मदत करण्यासाठी लोह आणि स्टीलवरील कस्टम शुल्क कमी केले जात आहे. कॉपर स्क्रॅपमध्ये देखील ड्यूटी काढून टाकली जाईल.
  • सोने आणि चांदीवर सध्या 12.5% ​​कस्टम ड्युटी आहे. त्याला रेशनलाइज केले जाईल. ऑटो पार्ट्सवर 15% कस्टम ड्युटी असेल.
  • शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी कापसावर 10%, कच्च्या रेशीम आणि रेशीम धागावर 15% कस्टम ड्युटी असेल.

वाहन स्क्रॅपिंग

  • वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी आणली जात आहे. यामुळे जुन्या गाड्या हटवल्या जाऊ शकतील. ज्यामुळे प्रदुषण कमी करण्यास मदत मिळेल.
  • गाड्यांची फिटनेस टेस्ट होईल. खासगी वाहन 20 वर्षांनंतर आणि कमर्शियल वाहन 15 वर्षांनंतर स्क्रॅप केले जाऊ शकतील.

वित्तीय तूट कमी करण्याचा अंदाज
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, लॉकडाऊन संपल्यानंतर आम्ही सरकारी खर्च वाढवला आहे. 2020-21 मध्ये 30.42 लाख कोटी रुपयांचा सरकारी खर्च अपेक्षित होता, जो वाढून 34.5 लाख कोटींवर आला आहे. 2020-21 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5% आहे. याची भरपाई करण्यासाठी आम्हाला आणखी 80 हजार कोटींची गरज आहे. यासाठी आम्ही बाजारातून अपेक्षा करतो. 2021-22 मध्ये 34.83 लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी खर्चाची अपेक्षा आहे. वित्तीय तूट 2021-22 मध्ये जीडीपीच्या 6.8% राहण्याचा अंदाज आहे. 2025-26 पर्यंत ते 4.5% पर्यंत कमी करण्याची इच्छा आहे. आकस्मिकता निधी 500 कोटींवरून 30 हजार कोटींवर वाढवण्याची तरतूद आहे.

भारतीय संघाच्या विजयाचा उल्लेख
सीतारमण म्हणाल्या की, आज भारत हा अपेक्षांचा देश बनला आहे. रवींद्रनाथ टागोर म्हणाले होते की, आशा एक पक्षी आहे जो अंधारातसुद्धा आवाज करतो. टीम इंडियाने नुकतीच ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगली कामगिरी बजावली. याने आपल्याला स्मरण करुन दिले की, आपल्याकडे कोणत्या प्रकारची गुणवत्ता आहे. आज, आकडेवारीवरून असे सूचित होते की भारतात कोरोनामुळे सर्वात कमी मृत्यूदर आहे. या सर्व गोष्टी अर्थव्यवस्थेच्या कायापालटचे लक्षण आहेत. आतापर्यंत नकारात्मक GDP च्या आकडेवारीनंतर तीन वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यावेळी नकारात्मक डेटा जगभरातील साथीच्या रोगामुळे आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले होते...

आर्थिक सर्वेक्षण तयार करणारे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले होते की, 'सरकारने लोकांवरील कराचा बोजा कमी करुन खर्च वाढवावा अशी वेळ आली आहे.' मात्र, खासगी कंपन्या अद्याप खर्च वाढवण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे सरकारला खर्च वाढवावा लागेल. पण सरकारकडे खर्च करण्यासाठी पैसा नाही. त्यामुळे कर सवलतीची अपेक्षाही कमी आहे. उलट कोरोना उपकर लागू करण्याची चर्चा, जास्त कमाई करणारे आणि कंपन्यांवर हे लावले जाऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...