आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2022 | 01 Feb 2022 India Budget | Finance Minister Nirmala Sitaraman Budget 2022 Modi Govt | Drones Will Take Care Of Crops, Even Spraying; Startup Culture Will Bring Hi tech

बजेट कृषी:ड्रोनने होणार पिकांची देखभाल, फवारणीही; स्टार्टअप संस्कृती आणणार हायटेक करणार

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारला देशातील शेती हायटेक बनवायची आहे, असे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांवरून दिसून येते. यासाठी पीपीपी पध्दतीने (खासगी - सार्वजनिक भागिदारी) एक नवीन योजना सुरू केली जाईल, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील आणि शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला चालना दिली जाईल.

मात्र, कृषी अर्थसंकल्पात नगण्य वाढ झाली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात, कृषी मंत्रालयासाठी १.२३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती सुधारित करून १.१८ लाख कोटी रुपये करण्यात आली होती. त्या तुलनेत नवीन आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या विभागासाठी १.२४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ. किसान सन्मान निधीच्या बजेटमध्येही केवळ ५०० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

२.३७ लाख काेटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात
२०२१-२२ मध्ये १६३ लाख शेतकऱ्यांकडून एजमएसपीवर वर अंदाजे १,२०८ लाख टन गहू आणि धान खरेदी केले जाईल. यासाठी २.३७ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. त्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये १७९ लाख शेतकऱ्यांकडून १,३१२ लाख टन गहू आणि धान एमएसपीवर खरेदी केल हाेते.

नव्या याेजनेद्वारे मिळतील डिजिटल सेवा
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की पीपीपी मोडमध्ये एक नवीन योजना सुरू केली जाईल, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्था तसेच खाजगी कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कृषी मूल्य साखळी यांचा समावेश असेल.

गंगेच्या काठी करणार नैसर्गिक शेती
अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात आला आहे. देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीला लागून असलेल्या पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉरमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी येणार आहेत. नैसर्गिक शेती ही पूर्णपणे रसायनमुक्त प्रक्रिया आहे.

नाबार्ड देणार कृषी स्टार्टअप्सना निधी
नाबार्डच्या मदतीने कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप संस्कृती सुरू करणार आहे. ‘कृषी उत्पादन मूल्य साखळी’साठी उपयुक्त कृषी व ग्रामीण उपक्रमांशी संबंधित स्टार्टअप्सना निधी देणे हे उद्दिष्ट असेल. हे स्टार्टअप शेतकऱ्यांना भाड्याने मशिनरी उपलब्ध करून देतील आणि आयटी आधारित सहाय्य देतील.

अपेक्षा ज्या पूर्ण हाेऊ शकल्या नाहीत

  • कीटकनाशकांवरील जीएसटी दर १८% वरून ५% पर्यंत कमी करणे.
  • कीटकनाशक तंत्रज्ञानावरील आयात शुल्क १०% वरून २०% करणे.
  • रेडिमेड फॉर्म्युलेशनवरील आयात शुल्क १०% वरून ३०% करणे. किमान आधारभूत किंमत कायदेशीररीत्या अनिवार्य करणे.
  • युरियासाठी राष्ट्रीय मानक ब्युरोची (एनबीएस) सुरुवात करणे.
  • महामारीच्या पार्श्वभूमीवर किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करणे.

कृषी पिकांचे मुल्यांकन, जमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्त्वांची फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला चालना दिली जाईल.

बातम्या आणखी आहेत...