आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2022 | 01 Feb 2022 India Budget | Finance Minister Nirmala Sitaraman Budget 2022 Modi Govt | Gender Budgets Grew 11 Percent For The First Time In 17 Years, 25,172 Crore For The Ministry Of Women And Child Development

मी महिला आहे बजेटमध्ये माझ्यासाठी काय?:जेंडर बजेट 17 वर्षांत पहिल्यांदाच 11 टक्क्यांनी वाढले; महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी 25,172 कोटींचे बजेट

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी २५,१७२ कोटींचे बजेट ठेवले आहे. गतवर्षी यासाठी २३२०० कोटी रुपये दिले होते. म्हणजेच यंदा त्यात सुमारे ८.५% वाढ झाली. नारीशक्तीचे महत्त्व जाणत अर्थमंत्र्यांनी महिलांसाठी तीन योजनांची घोषणा केली आहे. तथापि, शहरी महिलांसाठी सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केलेली नाही. तसेच या बजेटमध्ये कॉर्पोरेट महिलांना अतिरिक्त सुविधाही दिलेल्या नाहीत. निर्भया फंडसाठी ५०० कोटी रुपयांचाच निधी ठेवला आहे. जेंडर बजेटमध्ये एकूण ११% वाढ केली आहे.

मिशन शक्ती: यासाठी सरकारने ५,८०६ कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. गतवर्षी ४,२४२ कोटी रुपये दिले होते. संबल योजनेंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना, महिला हेल्पलाइन आदींचाही समावेश आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिलांसंबंधी शोध, कौशल्य, प्रशिक्षणाचाही यात समावेश आहे.

मिशन वात्सल्य: यासाठी १४७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या बजेटमध्ये ८२९ कोटी रुपये देण्यात आले होते.

मोदी यांच्या कार्यकाळातील महिलांसंबंधी ५ योजना :
1) उज्ज्वला योजना- १ मे २०१६ 2) बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना- २२ जानेवारी २०१५ 3) सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना-१० ऑक्टोबर २०१९ 4) महिला शक्ती केंद्र योजना-२०१७ 5) सुकन्या समृद्धी योजना- २२ जानेवारी २०१५.

बजेटमध्ये महिलांचे सबलीकरण आणि शिशुकल्याणसाठी वाटप केलेल्या निधीला जेंडर बजेट म्हटले जाते. भारतात २००५ मध्ये त्याचा बजेटमध्ये समावेश झाला होता. यंदा जेंडर बजेटसाठी १,७१,००६ काेटी रुपये ठेवले आहेत. ते ११% जास्त आहेत. गेल्या बजेटमध्ये ही रक्कम १,६६,१८२ कोटी रुपये होती. तथापि, गेल्या १६ वर्षांत, भारताचे जेंडर बजेट एकूण बजेटच्या ५ टक्यांपर्यंतच राहिले आहे.

एकूण बजेटमध्ये जेंडर बजेटचा वाटा
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे बजेट सुमारे ८.५% वाढले, एकूण बजेटमध्ये महिलांवर खर्चाचा वाटा आजवर ५% इतकाच होता. शहरी महिलांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केलेली नाही. या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट महिलांना कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा देण्यात आल्या नाहीत.

वर्ष वाटा
2015-16 4.56%
2016-17 4.79%
2017-18 4.34%
2018-19 4.98%
2019-20 5.3%
2020-21 4.72%
2021-22 5%

बातम्या आणखी आहेत...