आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Budget 2022 | 01 Feb 2022 India Budget | Finance Minister Nirmala Sitaraman Budget 2022 Modi Govt | Marathi News

मध्यमवर्गाची पुन्हा निराशा:स्वप्ने तेवढी आपली बाकी सारे सरकारचे; सरकारला 2.9 लाख कोटींहून अधिक कर भरूनही करात सूट नाही

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दुसऱ्या घराच्या होमलोन व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करातील सूट बंद
  • इथेनॉलरहित पेट्रोल-डिझेलवर २ रु./लि. करवाढ, यामुळे महागाई वाढेल
  • आरबीआय डिजिटल चलन आणणार, सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर 30% कर
  • ई-व्हेइकलसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी, प्रवासादरम्यान चार्जिंग स्टेशनवर बॅटरी बदलू शकाल

मोदी सरकारने मांडलेला २०२२-२३चा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी फार दिलासादायक नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कराच्या विक्रमी वसुलीबद्दल देशातील कोट्यवधी करदात्यांचे आभार मानले. कारण, गेल्या एक वर्षात सरकारने विक्रमी २०.७९ लाख कोटी जीएसटी वसूल केला आहे. सरकारच्या अंदाजापेक्षा तो २.९ लाख कोटींनी अधिक आहे. असे असूनही करदात्यांना मात्र काहीही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

उलट, दुसऱ्या घराच्या कर्जावरील व्याजावर मिळणारी १.५ लाखाची सूट बंद करण्यात आली. सरकारने ही मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून ३.५ लाख केली होती. म्हणजे, १.५ लाखाची अतिरिक्त सूट मिळत असे. २०२२-२३ या आिर्थक वर्षासाठी मात्र ती लागू केलेली नाही. इथेनॉलरहित पेट्रोल-डिझेलवर २ रुपये/लिटर कर वाढवण्यात आला आहे. देशात इथेनॉल नसलेल्या पेट्रोल-डिझेलचा खप ५२% आहे. तज्ज्ञांनुसार, यामुळे महागाई वाढेल आणि याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात आभासी संपत्ती-मालमत्ता बाळगणाऱ्यांसाठीही खास गोष्टी आहेत. पहिली- आरबीआय याच वर्षी “डिजिटल रुपी’ नावाने डिजिटल चलन बाजारात आणणार आहे. दुसरी- डिजिटल मालमत्ता, संपत्तीही आता करकक्षेत असेल. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाईल. डिजिटल चलनांत केवळ क्रिप्टोकरन्सीच नव्हे, तर नॉन फंजिबल टोकनही (एनएफटी) येतात. म्हणजे, डिजिटल मालमत्तेत होणाऱ्या गुंतवणुकीतील लाभावर आता ३०% कर द्यावा लागेल. एप्रिल-२०२१ पासूनच तो लागू होईल. शिवाय, प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएसही आकारला जाईल.

राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ
कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेत केंद्राप्रमाणे १४ टक्के याेगदान दिले तर राज्य सरकारे कर सवलतीचा लाभ देऊ शकतील. सध्या ही मर्यादा १० टक्के असून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसमध्ये याेगदान वाढेल.

हे अमृतकाळातील बजेट. स्वातंत्र्याच्या १०० (२०४७)’ वर्षांची ही ब्ल्यूप्रिंट आहे. आम्ही २ वर्षांपासून करवाढ केली नाही. हीच खरी दिलासादायक बाब आहे.’ - निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री

बजेटमध्ये मला काय?

माझी शेती...सन्मान निधीत वाढ नाही, २.७ लाख कोटी एमएसपीसाठी काढून ठेवलेउप्र, पंजाबसारख्या कृषिप्रधान राज्यांत निवडणुका असूनही फार आकर्षक घोषणा नाहीत. शेतकऱ्यांच्या खात्यांत २.७ लाख कोटींची एमएसपी थेट टाकली जाईल. परिणाम : सेंद्रिय शेती आणि तेलबियांना प्राेत्साहन देऊन कमाई वाढवण्याचा मार्ग काढला.

माझा कर...

  • सलग नवव्यांदा प्राप्तिकर टप्प्यात बदल नाही, लाभापासून वंचितच
  • करदाते आता २ वर्षांपूर्वीचा प्राप्तिकर रिटर्न भरू शकतील.
  • परिणाम : आर्थिक वर्ष संपण्याच्या दोन वर्षे आधीपर्यंतचे अतिरिक्त उत्पन्न दाखवण्यासाठी अपडेट रिटर्न भरता येईल. मात्र, रिफंडचा दावा मात्र करू शकणार नाहीत. म्हणजे इथेही दिलासा नाहीच.

माझे घर...

  • दुसऱ्या घरावर मिळणारी व्याज सूट बंद, म्हणजे इथेही नुकसानच
  • गेल्या वेळी दुसरे घर घेतल्यावर व्याजावर १.५ लाखांची सूट होती. आता ती नाही. अर्थात, गरिबांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेत ८० लाख घरे बांधली जातील.
  • परिणाम: ४८ हजार कोटींच्या हाउसिंग बजेटमधून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा नाही.

माझा व्यवसाय...

  • स्टार्टअपसाठी कर सवलत १ वर्ष वाढली, काे-ऑप. कर कमी...
  • स्टार्टअप २०२३ पर्यंत करात सवलतीचा लाभ घेऊ शकतील. काे-ऑपरेटीव्ह कर १८.५% वरून १५%वर. दीर्घकालीन संपत्तीवरील सरचार्ज १५%पर्यंत मर्यादित.
  • परिणाम : घर, सूचिबद्ध समभागासारख्या संपत्तीचे हस्तांतरण फायद्याचे ठरेल.

माझी बचत...

  • 80सीमध्ये नवी सूट नाही, म्हणजे अधिक बचतीवरही बक्षीस नाही
  • शेअर, एफडी, म्युच्युअल फंड, विमा इत्यादी गुंतवणुकीवर नवी घोषणा नाही. मात्र, दिव्यांग आश्रय विम्यावर माता-पिता आजीवन करसूट घेऊ शकतील.
  • परिणाम : 80सीमध्ये दीड लाखापर्यंत जी सूट गेल्या वर्षी होती यंदा ती तेवढीच राहणार आहे.

माझी नोकरी...

  • 60 लाख कर्मचारी भरती, म्हणजे नोकरी गमावणारे, फ्रेशर्सना संधी
  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, सरकारकडे ३० लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता आहे. १६ लाख ‘स्वयंपूर्ण भारत” अंतर्गत.

काय स्वस्त, काय महाग?स्वस्त :

मोबाइल फोन-चार्जर, कातडी, वस्त्र, बूट-चप्पल, परदेशातून येणारी यंत्रे, शेतीविषयक साहित्य, दागिने, हिऱ्याचे दागिने, पॅकेजिंग डबे, ट्रान्सफॉर्मर. रत्न आणि दागिन्यांवर सीमाशुल्क कमी करून ५% केले. आर्टिफिशियल दागिन्यांवर सीमाशुल्क ४०० रु. प्रतिकिलो असेल. पॉलिश्ड हिरे स्वस्त होतील.महाग: इमिटेशन ज्वेलरी, परदेशी छत्री, शुद्ध इंधन आणि कॅपिटल गुड्स.

राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ
कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेत केंद्राप्रमाणे १४ टक्के याेगदान दिले तर राज्य सरकारे कर सवलतीचा लाभ देऊ शकतील. सध्या ही मर्यादा १० टक्के असून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसमध्ये याेगदान वाढेल.

बातम्या आणखी आहेत...