मध्यमवर्गाची पुन्हा निराशा:स्वप्ने तेवढी आपली बाकी सारे सरकारचे; सरकारला 2.9 लाख कोटींहून अधिक कर भरूनही करात सूट नाही

मोदी सरकारने मांडलेला २०२२-२३चा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी फार दिलासादायक नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कराच्या विक्रमी वसुलीबद्दल देशातील कोट्यवधी करदात्यांचे आभार मानले. कारण, गेल्या एक वर्षात सरकारने विक्रमी २०.७९ लाख कोटी जीएसटी वसूल केला आहे. सरकारच्या अंदाजापेक्षा तो २.९ लाख कोटींनी अधिक आहे. असे असूनही करदात्यांना मात्र काहीही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

उलट, दुसऱ्या घराच्या कर्जावरील व्याजावर मिळणारी १.५ लाखाची सूट बंद करण्यात आली. सरकारने ही मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून ३.५ लाख केली होती. म्हणजे, १.५ लाखाची अतिरिक्त सूट मिळत असे. २०२२-२३ या आिर्थक वर्षासाठी मात्र ती लागू केलेली नाही. इथेनॉलरहित पेट्रोल-डिझेलवर २ रुपये/लिटर कर वाढवण्यात आला आहे. देशात इथेनॉल नसलेल्या पेट्रोल-डिझेलचा खप ५२% आहे. तज्ज्ञांनुसार, यामुळे महागाई वाढेल आणि याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात आभासी संपत्ती-मालमत्ता बाळगणाऱ्यांसाठीही खास गोष्टी आहेत. पहिली- आरबीआय याच वर्षी “डिजिटल रुपी’ नावाने डिजिटल चलन बाजारात आणणार आहे. दुसरी- डिजिटल मालमत्ता, संपत्तीही आता करकक्षेत असेल. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाईल. डिजिटल चलनांत केवळ क्रिप्टोकरन्सीच नव्हे, तर नॉन फंजिबल टोकनही (एनएफटी) येतात. म्हणजे, डिजिटल मालमत्तेत होणाऱ्या गुंतवणुकीतील लाभावर आता ३०% कर द्यावा लागेल. एप्रिल-२०२१ पासूनच तो लागू होईल. शिवाय, प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएसही आकारला जाईल.

राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ
कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेत केंद्राप्रमाणे १४ टक्के याेगदान दिले तर राज्य सरकारे कर सवलतीचा लाभ देऊ शकतील. सध्या ही मर्यादा १० टक्के असून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसमध्ये याेगदान वाढेल.

हे अमृतकाळातील बजेट. स्वातंत्र्याच्या १०० (२०४७)’ वर्षांची ही ब्ल्यूप्रिंट आहे. आम्ही २ वर्षांपासून करवाढ केली नाही. हीच खरी दिलासादायक बाब आहे.’ - निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री

बजेटमध्ये मला काय?

माझी शेती...सन्मान निधीत वाढ नाही, २.७ लाख कोटी एमएसपीसाठी काढून ठेवलेउप्र, पंजाबसारख्या कृषिप्रधान राज्यांत निवडणुका असूनही फार आकर्षक घोषणा नाहीत. शेतकऱ्यांच्या खात्यांत २.७ लाख कोटींची एमएसपी थेट टाकली जाईल. परिणाम : सेंद्रिय शेती आणि तेलबियांना प्राेत्साहन देऊन कमाई वाढवण्याचा मार्ग काढला.

माझा कर...

माझे घर...

माझा व्यवसाय...

माझी बचत...

माझी नोकरी...

काय स्वस्त, काय महाग?स्वस्त :

मोबाइल फोन-चार्जर, कातडी, वस्त्र, बूट-चप्पल, परदेशातून येणारी यंत्रे, शेतीविषयक साहित्य, दागिने, हिऱ्याचे दागिने, पॅकेजिंग डबे, ट्रान्सफॉर्मर. रत्न आणि दागिन्यांवर सीमाशुल्क कमी करून ५% केले. आर्टिफिशियल दागिन्यांवर सीमाशुल्क ४०० रु. प्रतिकिलो असेल. पॉलिश्ड हिरे स्वस्त होतील.महाग: इमिटेशन ज्वेलरी, परदेशी छत्री, शुद्ध इंधन आणि कॅपिटल गुड्स.

राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ
कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन याेजनेत केंद्राप्रमाणे १४ टक्के याेगदान दिले तर राज्य सरकारे कर सवलतीचा लाभ देऊ शकतील. सध्या ही मर्यादा १० टक्के असून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसमध्ये याेगदान वाढेल.