युवक/रोजगार:9.3%आहे शहरी भागात बेरोजगारी देशात मार्च 2021 च्या डेटानुसार.आकडा सरकारच्या लेबर फोर्स सर्वेक्षणानुसार

अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये नोकऱ्या देण्यासाठी चार प्राधान्य सांगितले. त्यांनी जास्त नोकऱ्या आणि संधी निर्माण करण्यासाठी पीएम-गतिशक्ती हे त्याचे मूळ केंद्र असल्याचे सांगितले. सीतारमण म्हणाल्या,‘ २०२२ चे बजेट जास्त नोकऱ्या निर्माण करण्यावर अधिक भर देईल.

विशेषत: देशातील युवकांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या जातील. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत आणलेल्या पीएलआय योजनेची जबरदस्त प्रतिक्रिया आहे. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे देशात ६० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. त्यात ऑटो, फार्मा, वस्त्रोद्योग आणि सोलार मॉड्यूल या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रात युवकांसाठी मोठ्या संधी आहेत. ते पाहता देशात एक एव्हीसीजी प्रोत्साहन कार्य दल स्थापन केले जाईल.

युवक/रोजगार
2018-193,96,51,744
2017-183,94,16,066
2019-204,00,84,496
2020-212,73,88,802
2016-175,10,45,202

असा होईल युवकांच्या कौशल्याचा विकास

1. या वर्षी कौशल्य कार्यक्रमाच्या संधी निर्माण करण्यावर जास्त भर दिला जाईल. सध्याच्या कार्यक्रमांना नवे रूप दिले जाईल आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यावर जास्त भर राहील. कौशल्य विकसित करण्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि सुरू करण्यासाठी पुढील योजना तयार केली जाईल.

2. डिजिटल इकोसिस्टिम फॉर स्किलिंग अँड लाइव्हलीहुड ई-पोर्टल सुरू केले जाईल. त्यात ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे युवकांच्या कौशल्याचा विकास केला जाईल. युवकांना रोजगार मिळावा किंवा उद्योग सुरू करता यावा यासाठी या अंतर्गत एपीआय आधारित ट्रस्टेड स्किल क्रेडेन्शियल्स दिले जातील.

3. इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीव्ही, रेडिओद्वारे उच्च गुणवत्तेचा कंटेंट देण्यासाठी डिजिटिल शिक्षकांची भरती होईल.

4. या वर्षी गणित-विज्ञानाच्या ७५० व्हर्च्युअल प्रयोगशाळा व ७५ स्किलिंग लॅब्ज सुरू केल्या जातील. त्याद्वारेही शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळतील.

आत्मनिर्भर भारत : सुरू झाल्यावर १० महिन्यांत ३२ लाख नोकऱ्या

ही योजना नोव्हेंबर २०२० मध्ये सुरू केली होती. ती सुरुवातीस १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ साठी बनवली होती, पण महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ३१ मार्च २०२२ पर्यंत तिचा विस्तार करण्यात आला. ईपीएफओनुसार पहिल्या १० महिन्यांत ३२.९ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. सरकारने ही योजना ३१ मार्च २०२२ ला समाप्त होईपर्यंत सुमारे ५८.५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. या वेळी बजेटमध्ये ६४०० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.

मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये : चार वर्षांमध्ये १ कोटी नोकऱ्या गमावल्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये मेक इन इंडिया योजनेची सुरुवात केली होती. तिचा प्रमुख उद्देश होता-२०२२ पर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात १० कोटी नोकऱ्या निर्माण करणे. अशोका युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा अँड अॅनालिसिसच्या आकड्यांनुसार २०१६-१७ आणि २०१९-२० या दरम्यानच्या चार वर्षांत भारताने प्रत्यक्षात १ कोटी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. यानंतर कोविडच्या काळात भारतात बेरोजगारी आणखी वाढली.

बजेटमध्ये नोकऱ्या देण्यासाठी चार गोष्टींना दिले प्राधान्य
बजेटमध्ये “मेक इन इंडिया’अंतर्गत पुढील ५ वर्षांत ६० लाख नव्या नोकऱ्यांची घोषणा केली. त्यात ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत १६ लाख नोकऱ्या दिल्या जातील.