लोकसभा-राज्यसभा दुपारी 2 पर्यंत तहकूब:हिंडेनबर्गच्या अहवालावरून सभागृहात गदारोळ, विरोधकांची चौकशीची मागणी

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा गुरुवारी तिसरा दिवस आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाजादरम्यान विरोधकांनी हिंडेनबर्ग अहवालावरून गदारोळ सुरू केला, त्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करावे लागले. अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अदानी स्टॉक क्रॅशवर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे.

एका दिवसापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थ विधेयक 2023 ही सादर करण्यात आले. नंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प राज्यसभेत मांडण्यात आला. 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली.

PM मोदींची बैठक, सरकारच्या रणनीतीवर चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संसदेत सरकारच्या रणनीतीवर अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकूर, निर्मला सीतारामन, प्रल्हाद जोशी, पियुष गोयल, नितीन गडकरी, किरेन रिजिजू यांच्याशिवाय उपस्थित होते.

आतापर्यंतच्या सत्राशी संबंधित अपडेट्स

हे सरकार खिसेकापू सरकार झाले आहे - अधीर रंजन चौधरी

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सर्वसामान्यांना सुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, मात्र हे सरकार खिसेकापू सरकार बनले आहे. ते आमच्या खिशातून 1000 रुपये घेतात आणि 200 रुपये देतात. ते आम्हाला दान देत असल्याचा आव आणतात, पण तो आमचा हक्क आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीत 27 पक्षांचे 37 नेते उपस्थित

याआधी सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत 27 पक्षांचे 37 नेते उपस्थित होते. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, बैठक चांगली झाली. सभागृहाचा कारभार चांगल्या पद्धतीने चालवण्यासाठी आम्ही विरोधकांचे सहकार्य मागितले. आम्ही सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहोत. या बैठकीला काँग्रेस आणि सपाचे नेते उपस्थित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, हवामानामुळे ते काश्मीरमध्ये अडकले आहेत, त्यामुळे त्यांचे नेते येऊ शकले नाहीत, अशी माहिती काँग्रेस पक्षाने पत्र लिहून दिली होती.

दोन सत्रांत होणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग 31 जानेवारीपासून सुरू झाला आणि 14 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. यानंतर 12 मार्चपर्यंत सुटी असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग 13 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वित्त विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल, त्यानंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर होईल. 31 जानेवारी ते 6 एप्रिल या एकूण 66 दिवसांत (सुट्यांसह) एकूण 27 बैठका होणार आहेत.

संसदेत 35 विधेयके प्रलंबित

लोकसभा-राज्यसभेतून मिळालेल्या बुलेटिननुसार, संसदेत एकूण 35 विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 9 विधेयके लोकसभेत आणि 26 राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विधेयकांवर चर्चा होण्याची आणि मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाऊ शकतात.

राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या 26 विधेयकांपैकी तीन विधेयके लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यामध्ये आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक 2022 यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात

सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने मंगळवारी सत्राची सुरुवात झाली. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी पहिल्यांदाच संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. 1 तास 2 मिनिटे चाललेल्या आपल्या भाषणात त्या म्हणाल्या की, भारतात प्रबळ इच्छाशक्ती असलेले सरकार आहे, जे न घाबरता काम करत आहे. यासाठी राष्ट्रपतींनी सर्जिकल स्ट्राईक, दहशतवादावरील कठोरता, कलम 370 आणि तिहेरी तलाकचा हवाला दिला.