लंडनमधील राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे संसदेत गदारोळ:पीयूष गोयल म्हणाले- संसदेत येऊन माफी मागावी, दोन्ही सभागृह 2 पर्यंत स्थगित

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरे सत्र सोमवारी सुरू होताच गदारोळ झाला. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात भाजपने विरोधकांना तसेच कॉंग्रेसला चांगलेच धारेवर धरले. पियूष गोयल म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी संसदेत येऊन माफी मागावी. यावर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, देश संविधानानुसार चालत नाही. या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

काय म्हणाले होते राहुल गांधी वाचा-
या महिन्याच्या सुरुवातीला राहुल गांधी लंडनच्या दौऱ्यावर होते. येथे त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात सांगितले की, संसदेत माईक बंद केले जातात. विरोधक आवाज उठवू शकत नाही. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाचा कोणताही नेता कोणत्याही विद्यापीठात जाऊन बोलू शकतो. परंतू तो संसदेच्या सभागृहात बोलू शकत नाही. भारतातील लोकशाहीवर हल्ला होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

कॉंग्रेसमसवेत 17 पक्षांच्या नेत्यांची बैठकीला हजेरी

या अधिवेशनाची रणनीती ठरवण्यासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली. या बैठकीत सोनिया गांधीही दिसल्या, तर अन्य विरोधी 16 पक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीला कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील नेते अधीर चौधरी आणि विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर संसदेतील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध करण्यास सुरुवात केली.

महिनाभराच्या विश्रातीनंतर पुन्हा सत्राला सुरूवात
महिनाभराच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण 27 बैठका होणार आहेत. तत्पूर्वी, राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी रविवारी नवी दिल्लीत सभागृहाचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. तिथेच अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू झाला.

जो 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालला. ज्यामध्ये 10 बैठका (सुट्ट्या वगळून) झाल्या आहेत. ज्यामध्ये 4 वेळा सभागृहाला गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दरम्यान, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार पत्रक आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 यावर चर्चा झाली.

अदानी प्रकरणावर विरोधक JPCची मागणी करणार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात जास्तीत जास्त वित्त विधेयके मंजूर करून घेणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. त्याचवेळी, विरोधक पुन्हा एकदा अदानीवरील हिंडेनबर्ग अहवालावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी करत राहू शकतात. ज्यात भाजपच्या प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर केंद्रीय एजन्सींची कारवाई आणि अटक यांचा समावेश आहे.

संसदेत 35 विधेयके प्रलंबित
लोकसभा-राज्यसभेतून मिळालेल्या बुलेटिननुसार, संसदेत एकूण 35 विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 9 विधेयके लोकसभेत आणि 26 राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात विधेयकांवर चर्चा होण्याची आणि मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाऊ शकतात.

राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या 26 विधेयकांपैकी तीन विधेयके लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यामध्ये आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (पाचवी सुधारणा) विधेयक 2022 यांचा समावेश आहे.