आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करास्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत केंद्र सरकारचा संपूर्ण भर न्याय व्यवस्था जलद करण्यासाठी ई-कोर्टवर आहे. यामुळे जनतेला स्वस्त, सुलभ, सुरक्षित आणि जलद न्याय मिळू शकेल. निघृण गुन्हा करणाऱ्यांना त्वरित कठोर शिक्षा देण्यासाठी देशात ९१५ जलदगती न्यायालये आहेत. अशी १०२३ नवीन न्यायालये लवकरच सुरू होतील. कोर्ट कॉम्प्लेक्सची ई-कनेक्टिव्हिटी, कैद्यांची व्हिसीद्वारे सुनावणी, ई-फायलिंग, प्रत्येक आदेशाची कॉपी रियल टाइम कोर्टाच्या वेबसाइटवर उपलब्धता, पेपरलेस कोर्टवरही युद्ध पातळीवर चालू आहे. केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांनी दैनिक भास्करच्या गिरीश शर्मा यांच्याशी खास बातचीत केली.
आपले फौजदारी कायदे इंग्रजांपासून चालत आले, केंद्र सरकार आढावा घेऊन एक-एक काढत आहे
{गुन्हेगारांच्या संपत्तीवर बुलडोझरचा ट्रेंड राजस्थानात आला, कसे पाहता?
अवैध कब्जा मग तो कुणाचाही असो बुलडोझर चालवला पाहिजे. जे सराईत गुन्हेगारांबाबत गप्प बसतात ते बुलडोझर चालवत नाहीत. गुन्हेगारी तत्त्वांच्या अवैध कब्जावर बुलडोझर चालवण्यास धाडस लागते, असे धाडस प्रत्येकाकडे असत नाही.
{ई-कोर्टबाबत काय योजना आहे?
ई-कोर्टाचा उद्देश न्यायालयाची प्रक्रिया तंत्रज्ञानपूरक करणे आहे. ई-कोर्ट पहिल्या टप्प्यात २०१४ मध्ये १४,२४९ व टप्पा-२ मध्ये २०१५ मध्ये १८,७३५ जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालये संगणीकृत केले. २०२३-२४ च्या बजेटमध्ये ई-कोर्टच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ७००० कोटींची तरतूद केली आहे.
{प्रलंबित खटले जास्त आहेत, जन्मठेप प्रकरणात २० तर मालमत्तेचे खटले ५० वर्षांपर्यंत चालतात?
खटल्यांच्या निपटाऱ्यात सरकारची भूमिका नसते, मात्र सरकार त्यासाठी वचनबद्ध आहे. उच्च न्यायालये व सुप्रीम कोर्टात रिक्त पदे भरली जात आहेत. लॉकडाऊनपासून ३१ ऑक्टो. २०२१ पर्यंत जिल्हा कोर्टांनी व्हीसीद्वारे १ कोटी व हायकोर्टाने ५५ लाखांहून जास्त सुनावण्या घेतल्या.
{तुमच्या मंत्रालयाने कठोर कायदे लागू केले, मात्र गुन्हे थांबले नाहीत?
कायदा-सुव्यवस्था राज्यांचा विषय आहे आणि कायद्याला वास्तवात उतरवणे पोलिसांचे काम आहे. जोवर आमचे लोक स्वत: गुन्हेगारी प्रकरणांना स्वत:पासून दूर करणार नाहीत, संख्या कमी होणार नाही. फौजदारी कायदे इंग्रजापासून चालत आले. आढावा घेऊन काही काढणे व जोडण्यावर काम करत आहोत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.