हक्काची हेटाळणी:देशात मिनिटाला 11 आरटीआय; परंतु माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यास 24 वर्षे लागतात

देशात दरवर्षी जवळपास ४० ते ६० लाख माहिती अधिकार अर्ज येतात. म्हणजेच दर मिनिटाला ११ अर्ज. परंतु माहितीस नकार देणाऱ्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. एक वर्षापूर्वीच्या प्रकरणाच्या निपटाऱ्यासाठी अनेक वर्षे लागत आहेत. उदाहरणार्थ प. बंगालमध्ये जर १ जुलै २०२२ रोजी तक्रार केली तर त्यावर निर्णयासाठी २४ वर्षे ३ महिने लागतील. एक वर्षापूर्वी हा कालावधी ४ वर्षे ७ महिने होता. दक्ष नागरिक संघटनेनेे जारी केलेल्या अहवालात हे आकडे समोर आले आहेत. कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा हे या मागचे सर्वात मोठे कारण आहे. त्यामुळे तक्रारींचा ढीग साचत आहे. मप्र, राजस्थानात परिस्थिती काही प्रमाणात चांगली आहे तरीही ८-९ महिने प्रतीक्षा करावी लागते.

कारण; ११ पैकी ९-९ पदे ३ महिन्यांपासून रिक्त आरटीआयअंतर्गत प्रत्येक राज्यात माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि आयुक्तांची संख्या १० पर्यंत असावी. महाराष्ट्रात मुख्य आयुक्तांसह ५ जणांचा स्टाफ आहे. {केंद्रीय माहिती आयोगात डिसेंबर २००९ मध्ये ४ पदे रिक्त होती. ३ महिन्यांत पदे भरावीत, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, परंतु अद्याप रिक्तच. {बिहारमध्ये २१ हजार प्रकरणे प्रलंबित, अनेक महिन्यांपासून ४ पदे रिक्त. {प. बंगालमध्ये परिस्थिती इतकी वाईट की १० हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असूनही फक्त २ माहिती आयुक्त आहेत. मुख्य आयुक्तांसह ९ पदे रिक्त आहेत. निपटाऱ्याचा कालावधी येथे सर्वाधिक आहे.

स्थिती; महाराष्ट्र, बिहारमध्ये अनेक वर्षे लागतात राज्य निपटाऱ्याचा आवधी प. बंगाल २४ वर्षे, ३ महिने ओडिशा ५ वर्षे, ४ महिने महाराष्ट्र ५ वर्षे, ३ महिने बिहार २ वर्षे, २ महिने छत्तीसगड १ वर्ष, ६ महिने उत्तर प्रदेश १ वर्ष, २ महिने राजस्थान ९ महिने मप्र, पंजाब ८ महिने हरियाणा, गुजरात ५ महिने {झारखंडमध्ये माहिती आयुक्त नाहीत.

{दरमहा ज्या गतीने प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहेे त्यानुसार १ जुलै २०२२ च्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी प. बंगालमध्ये २४ वर्षे २ महिने लागतील. {३० जून २०२२ पर्यंत सर्वाधिक ९९,७२२ प्रकरणे महाराष्ट्रात प्रलंबित. उत्तर प्रदेश (४४, ४८२) दुसऱ्या, कर्नाटक (३०,३५८8) तिसऱ्या, बिहार (२१,३४२) चौथ्या स्थानी आहे. {राजस्थानात १३१८८, मप्रमध्ये ५९२९, पंजाबात ४६७१ आणि गुजरातेत २८५८ प्रकरणे माहिती आयोगाकडे प्रलंबित होती.

उदाहरण... अजब कारणे, तर्क आणि अनोखी शिक्षा 1. जानेवारी २०२१ मध्ये यूपीच्या माहिती आयुक्तांनी आरटीआयला उत्तर देण्यास विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याला दंड म्हणून त्याच्या खर्चाने २५० मुलांना एकवेळचे जेवण देण्याचे आदेश दिले होते. 2. उत्तराखंडमध्ये वीज विभागाने माहिती देण्यास ४ महिने लावले. कार्यालयाच्या रंगरंगोटीचे कारण संबंधित अधिकाऱ्याने दिले. त्याला ५ हजार दंड करण्यात आला. 3. भोपाळमध्ये एका प्रकरणात माहिती अधिकाऱ्यास २५ हजार दंड ठोठावण्यात आला.