आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Buying And Selling At Less Than The Guaranteed Rate Is Punishable By Up To Three Years In Prison And A Fine; Opposition Akali Dal And AAP Also Support The Punjab Government

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पंजाब:हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास, दंडही ठोठावणार; विरोधी पक्ष अकाली दल आणि आपचीही सरकारला साथ

चंदीगडएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र सरकारचा कृषी कायदा फेटाळण्यासाठी पंजाबच्या कॅ. अमरिंदरसिंग सरकारचा प्रस्ताव
  • कायदा मागे घेतला नाही तर अराजक निर्माण होईल, अमरिंदर यांचा इशारा

पंजाब विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी सभागृहाने केंद्राचा कृषी कायदा आणि प्रस्तावित वीज विधेयके एकमताने फेटाळली. शेतकऱ्यांना हमीभावात धान्य खरेदीचा कायदेशीर हक्क मिळण्याच्या प्रस्तावात नव्याने अध्यादेश काढण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली. या प्रस्तावानुसार, शेतकरी आणि शेतीबाबत केंद्राने अवलंबलेल्या कठोर आणि विसंगत भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हमीभावाची हमी देताना मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी यासंदर्भात मंगळवारी चार विधेयके सादर केली. यामधील विविध तरतुदींमध्ये कृषी करारांतर्गत हमीभावापेक्षा कमी किमतीत धान किंवा गव्हाची खरेदी/विक्री केल्यास कमीत कमी तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकेल. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत विधेयक सादर करणारे पंजाब पहिले राज्य ठरले आहे. विरोधी पक्ष अकाली दल आणि आपनेही सरकारला साथ दिली.

पंजाब सरकारने नागरी प्रक्रिया संहितेत बदल केला आहे. याअंतर्गत अडीच एकरांपर्यंतच्या जमिनीची जप्ती होण्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय कृषी उत्पन्नाची साठेबाजी व काळ्या बाजारापासून सुटका मिळण्याची व्यवस्था केली आहे.

अमरिंदर यांचा इशारा : तर अराजकाची स्थिती

कायदा मागे घेतला नाही तर अराजक निर्माण होईल, असा इशारा सीएम अमरिंदरसिंग यांनी दिला. आजच्या विधेयकांमुळे राज्याच्या कायदेशीर लढाईचा आधार बळकट होईल व यामुळे संपूर्ण चौकशीची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले, सरकार पडले तरी पर्वा नाही अथवा मला राजीनामा द्यावा लागला तर तो देईन. मात्र, पंजाबच्या शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला साथ देणार नाही आणि झुकणारही नाही. केंद्राने कृषी कायदे रद्द न केल्यास आपण शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर उतरू, असा इशारा अमरिंदर यांनी दिला.