शेतकऱ्यांच्या संघर्षाची पडताळणी:शेत ते घरापर्यंत कोबी पाचपट महाग; किमतीत नेमकी वाढ होते तरी कशी?

कांदे, बटाट्यासारख्या पिकांच्या दरात अचानक उसळी किंवा घट येण्याच्या स्थितीबाबत आता तीन महिने आधीच माहिती होईल. बटाटे, टोमॅटो, कांदेसारख्या पिकांचे दर काय असतील हे ९० दिवस आधीच केंद्र सरकार शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना सांगेल. प्राइस प्रिडिक्शन मॉडेलवर केंद्र सरकारचे काम सुरू आहे. यात रिमोट सेन्सिंग, राज्य सरकारांची लागवडीची माहिती, उपग्रह छायाचित्रांद्वारे उत्पादनाची मोजणी करून आणि इतरांकडून माहिती घेऊन सरकार संभाव्य किमतीचा अंदाज आधीच लावेल.याच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार सध्या नीती आयोग यावर काम करत आहे. ते एका महिन्यात पूर्ण होईल. किंमत आणि उत्पादनाच्या माहितीनंतर सरकारला वेळीच पिकांची आयात-निर्यात करण्याचा निर्णय घेता येईल. तसेच यामुळे या पिकांच्या किमतीत होणारी अचानक वाढ आणि किंमत घटण्यापासून सुटका होईल. सध्या पायलट प्रकल्प म्हणून तीन पिकांचा यात समावेश करण्यात येईल. नंतर दुसरे पीक घेतले जातील.

कांदे : खराब हवामानामुळे खर्चही निघत नाही
प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, यूपी, तामिळनाडू. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे सांगतात की, हवामानामुळे खर्चही निघत नाही. उत्पन्नही घटले आहे.

कोबी : बियाणे ते मजुरी मिळून ५ रुपयांत विक्री
गाझियाबादचे शेतकरी अमित त्यागी सांगतात की, शेतकऱ्यांकडून सरासरी ५ रु. किलोने कोबी घेतली जाते. यात बियाण्यापासून काढणी, वाहतूक, मजुरीचा समावेश आहे. पत्ताकोबी आणि फुलकोबीचा खर्चही निघत नाही.

तांदूळ : तीन किलो भातातून २ किलो तांदूळ निघतो
प्रमुख उत्पादक आहेत बंगाल, यूपी, आंध्र, पंजाब व हरियाणा. कर्नाल, हरियाणाचे शेतकरी मेहताब कादियान म्हणतात, ३ किलो भातापासून २ किलो तांदूळ निघतो. व्यापारी १५ रु. त घेऊन ४५ रु.त विकतो.

टोमॅटो : प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह उभारण्याची गरज
जयपूर, राजस्थानचे शेतकरी गणेशराम शर्मा सांगतात की, टोमॅटोचे जास्त उत्पन्न असलेल्या भागात प्रक्रिया उद्योग आणि शीतगृह हवेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. दव पडल्याने उत्पन्न घटले. खर्च वाढला.

गहू : गुणवत्तेचे कारण देत व्यापारी घेतात १५ रु. किलो
पंजाब, हरियाणा, यूपी, मप्र व बिहार प्रमुख उत्पादक आहेत. यूपी किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यांच्यानुसार व्यापारी गुणवत्ता नसल्याचे सांगत १५०० रु. क्विंटलने विकत घेतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होतो.

बटाटे : सर्व भाज्यांची एमएसपी २० रु. हवी
यूपी, बंगाल, बिहार, गुजरात, मप्र, पंजाब व हरियाणा प्रमुख उत्पादक आहेत. आग्रा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संतोषकुमार यांच्यानुसार सरकारने सर्व भाज्यांची एमएसपी २० रुपये करायला हवी. यामुळे नुकसान होणार नाही.

आता ९० दिवस आधीच सरकार सांगेल पिकांचे दर
शरद पांडेय | नवी दिल्ली
दिल्लीच्या रस्त्यांवर हजारो शेतकरी ४ अंशांच्या थंडीत तळ ठाेकून आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात असल्याचे सांगितले जात असले तरी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या संतापाचे कारण केवळ हे कायदे नाहीत. त्यांची खरी अडचण आहे त्यांच्या पिकाचे दर. जे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही त्यांना योग्य मिळत नाहीत.

दैनिक भास्करने याबाबत पडताळणी केली. दिल्लीतील सर्वात मोठा भाजीपाला (आझादपूर) बाजारात व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. नाशिक, जयपूर, आग्रा, मुझफ्फरपूर, कर्नालच्या शेतकऱ्यांनाही विचारले. यात दिसून आले की, बटाटे, कांदे, टोमॅटो, कोबीसारख्या आवश्यक भाज्या शेतातून घरी येईपर्यंत पाचपट महाग होतात. हीच स्थिती इतर िपकांचीही आहे. म्हणजे ना शेतकऱ्यांना फायदा ना ग्राहकांना. तर मग वाढलेल्या या किमतीचा फायदा कुणाला? आणि ही वाढ कशी केली जाते? कृषितज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्यानुसार हाच सवाल शेतकरी आंदोलनाच्या मुळाशी आहे.

- गहू-तांदूळ, कांदे-बटाटे सर्वांच्या दरात मोठा फरक - देशात पिकणाऱ्या गहू-तांदळाच्या केवळ ३३%च सरकारकडून होते खरेदी