आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केयर्न वाद:फ्रान्समधील भारताच्या 20 मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश; कंपनीला 12,580 कोटी दंड न दिल्याने कारवाई

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जीसोबतच्या वादात भारत सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने पॅरिसमधील भारत सरकारच्या २० मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यस्थ न्यायालयाने भारताकडून १.७ अब्ज डॉलरचा (१२५८० कोटी रुपये) दंड वसूल करण्याचे आदेश केयर्नला दिले होते. या आदेशाचे पालन न केल्याने फ्रान्सच्या न्यायालयाने मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्याप असे कोणतेही आदेश मिळाले नसल्याचे भारत सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तिघांनी सांगितले की, पॅरिसमध्ये भारताच्या ज्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश झाले आहेत त्यात बहुतांशी फ्लॅट आहेत. त्यांची किंमत सुमारे १७७ कोटी रुपये आहे. फ्रान्सच्या न्यायालयाने ११ जूनला केयर्न एनर्जीला भारत सरकारच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी परवानगी दिली आणि ७ जुलैला त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली.

पॅरिसच्या मध्यवर्ती भागातील या फ्लॅट्समध्ये राहणाऱ्यांना केयर्नने अद्याप बेदखल केलेले नाही. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे भारत सरकारला त्यांची विक्री करता येणार नाही. एका मध्यस्थता न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये केयर्न एनर्जीला व्याज व दंडाच्या रकमेसह १२५८० कोटी रुपये देण्याचे आदेश भारत सरकारला दिले होते. मात्र हा आदेश मान्य करण्यास भारत सरकारने नकार दिला होता. यानंतर केयर्न एनर्जीने भारत सरकारच्या मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्यासाठी विदेशात अनेक न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या होत्या. अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्ससह पाच देशांच्या न्यायालयाने केयर्नच्या बाजूने निकाल दिले. कंपनीने कॅनडा, सिंगापूर, मॉरिशस, नेदरलँड्सच्या न्यायालयातही याचिका दाखल केल्या आहेत.

नोटीस मिळालेली नाही : भारत सरकार
फ्रान्सच्या कोणत्याही न्यायालयाकडून नोटीस, आदेश किंवा संदेश मिळाले नसल्याचे सांगून सरकार वस्तुस्थिती जाणून घेत आहे. नोटीस मिळाली तर कायदेतज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, असे भारत सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी सरकारने डिसेंबर २०२० च्या द हेग कोर्ट आॅफ अपीलचे आदेश रद्द करण्यासाठी २२ मार्चला विनंती केली आहे. केयर्न एनर्जीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही यावर तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकारशी संपर्क साधला होता. देशातील कायद्यानुसार सरकारला वाद सोडवायचा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...