पूर्वलक्षी प्रभावाने कर:सरकारविरुद्ध 10,247 कोटींचा खटला केयर्न एनर्जीने जिंकला, व्होडाफोनकडून पराभव झाल्यानंतर दुसरा झटका

पूर्वलक्षी प्रभावाने कर प्रकरण केंद्र सरकारसाठी अडचणीचे ठरत आहे. या प्रकरणात व्होडाफोनकडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खटला हरल्यानंतर आता भारत सरकार ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जीकडून १०,२४७ कोटी रुपयांचा कर खटला हरले आहे. नेदरलँडच्या हेग येथील लवादाने या प्रकरणात केयर्न एनर्जीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

केयर्न एनर्जीने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी भारत सरकारविरुद्ध मध्यस्थ न्यायालयात विजय प्राप्त केला आहे. त्यात त्यांच्याकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराच्या रूपात १०,२४७ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. सूत्रांनुसार, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने आदेश दिला की, २००६-०७ मध्ये केयर्नद्वारे आपला भारतातील व्यापाार अंतर्गत पुनर्गठन केल्यावर भारत सरकारला १०,२४७ कोटी रुपयांचा पूर्वलक्ष्यी कराचा दावा योग्य नाही. या न्यायाधिकरणात भारत सरकारकडून नियुक्त एका न्यायाधीशाचाही समावेश आहे. न्यायाधिकरणाने भारत सरकारला सांगितले की, कंपनीचा जो फंड सरकारकडे आहे तो व्याजासह कंपनीकडे परत केला जावा. भारत सरकारने केयर्न इंडियाचा कर परतावा रोखला आहे. आता सरकारला ही रक्कम केयर्नला द्यावी लागेल.

आणखी १ डझन प्रकरणांत सुनावणी सुरू

भारत सरकारच्या अडचणी व्होडाफोन आणि केयर्नसोबत संपत नाहीत. हेग येथील लवादात व्होडाफोन आणि केयर्नसारख्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराच्या एक डझन प्रकरणांवर सुनावणी होत आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, व्होडाफोन प्रकरण लक्षात घेता या प्रकरणांतही भारत सरकारविरुद्ध निकाल देईल.

व्होडाफोनसाठीच्या कायद्यात अडकली होती केयर्न

केयर्न टॅक्स वाद एक “कोलॅट्रल डॅमेज’ होते. भारत सरकारने व्होडाफोनकडून कर वसूल करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराच्या वसुलीची तरतूद टाकली होती. ही तरतूद केयर्न एनर्जीवरही लागू झाली.

विदेशांत खटला का पसंत करतात कंपन्या?

व्होडाफोनने आपला खटला हेगमध्ये केला. अॅमेझॉन आणि फ्युचर ग्रुप सिंगापूरच्या मध्यस्थ खटल्यात खटला लढणे आणि आता केयर्नने हेगच्या मध्यस्थ न्यायालयात खटला जिंकला आहे. सुमारे ५०० खटले सिंगापूर मध्यस्थ केंद्रात सुरू आहेत. त्यामुळे अखेर कंपन्या भारताबाहेर खटला का लढू इच्छितात? जाणकारांनुसार, याची दोन कारणे आहेत. प्रथम, भारतीय न्याय व्यवस्थेत बार असोसिएशनचा दबदबा आहे आणि त्या विदेशी वकील आणि लॉ फर्म्सना देशात वकिली करण्यास रोखतात. यामुळे कंपन्यांना वाटते आपल्यासाठी सर्वोत्कृष्ट वकील उभा करू शकत नाहीत. दुसरे कारण, कंपन्यांना लवकर निकाल लागण्याची इच्छा असते. कारण, खटला लांबल्यास दोन्ही पक्षांचे नुकसान होते.