दणका:कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या 36 हजार प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या, 3 महिन्यांत नवीन भरती करण्याचे आदेश

कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील सरकारी शाळांमधील 36 हजार प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभिजीत गांगुली यांच्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाने ही रिक्त पदे भरण्यासाठी 3 महिन्यांच्या आत नवीन भरती करावी.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली यांनी बेकायदेशीरपणे नियुक्त केलेल्या 36,000 प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ते सर्व अप्रशिक्षित आहेत. हे सर्व शिक्षक पुढील चार महिने शाळेत जातील, मात्र त्यांना पॅरा टीचर म्हणून वेतन दिले जाईल, असा आदेश न्यायाधीशांनी दिला आहे. तीन महिन्यांत त्यांच्या जागी नवीन नियुक्त्या करून राज्य सरकारला ही पदे भरावी लागणार आहेत.

शिफारशींच्या आधारे नोकऱ्या

प्रत्यक्षात 140 अप्रशिक्षित उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले की, नुकतेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी संपूर्ण पॅनेल प्रकाशित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या तुलनेत शिक्षक म्हणून नोकरी मिळविणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी असल्याचे आढळून आले. अनेक अप्रशिक्षित उमेदवारांना शिफारशींच्या आधारे नोकऱ्या मिळाल्या. त्यानंतरच न्यायाधीशांनी संपूर्ण पॅनल रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2016 मध्ये नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे संपूर्ण पॅनल भ्रष्टाचाराने भरलेले असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच सांगितले होते. त्यामुळे संपूर्ण भरती रद्द केली जाईल. तसा आदेशही न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे.