आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Capital Of Srilanka In Colombo City China Under The Name Of Port; News And Live Updates

हिंद महासागरात भारतीय हद्दीजवळ ड्रॅगन:​​​​​​​कन्याकुमारीहून चीन...आता फक्त 290 किमीवर; श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत पोर्ट सिटीच्या नावाखाली चीनचा कायमस्वरूपी तळ

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोलंबोत चीनला 152 एकर भूखंड 99 वर्षांच्या लीजवर, एंट्री वेगळ्या पासपोर्टने

पाकिस्तान, नेपाळमध्ये ठाण व लडाखमध्ये दांडगाईनंतर आता चिनी ड्रॅगन श्रीलंकेमार्गे भारताचे दक्षिणेकडील टोक कन्याकुमारीपर्यंत पोहोचला आहे. श्रीलंकन संसदेत काही दिवसांपूर्वी मंजूर कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयकाने राजधानी कोलंबोत एका नव्या ‘चिनी प्रांता’चा मार्ग प्रशस्त केला आहे. या विधेयकाद्वारे कोलंबो पोर्ट सिटी उभारण्यासाठी एका आयोगाला मंजुरी िदली अाहे. ७ सदस्यीय आयोगच पोर्ट सिटीत प्रवेश, टॅक्सेशन आदीशी संबंधित सर्व निर्णय घेईल. येथे प्रवेशासाठीही विशेष पासपोर्ट लागेल.

या पोर्ट सिटीत कोणत्याही परकीय चलनाच्या वापराची मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजे तेथे चिनी चलन युआनच चालेल. सामरिक व संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे की, यामुळे भारताच्या दक्षिण टोकावर नवा धोका उद्भवला आहे. कोलंबोहून कन्याकुमारीचे अंतर केवळ २९० किमी आहे. आता इतक्या जवळ चीनचा कायमस्वरूपी तळ असणार आहे. तज्ज्ञांनुसार, एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन उभारणे ही फक्त सुरुवात आहे. श्रीलंकन संसदेच्या मंजुरीनंतर ७ सदस्यीय आयोगात ५ सदस्य श्रीलंकन तर २ चीनचे असतील. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर कायद्यात हा बदल झाला. आधी आयोगात चीनचा वाटा जास्त होता. चीनचा पूर्वेतिहास पाहता ही बाब फक्त आर्थिक झोनपुरती नसेल हे नक्कीच.

भारतासाठी आधीच ४ आघाड्यांवर आव्हाने उभारत आहे चीन...आता हिंद महासागरात ललकार

पाकिस्तान : चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत चीन येथे ६२ अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. या गुंतवणुकीच्या बदल्यात पाकच्या परराष्ट्र धोरणात चीनचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसून येतो.

नेपाळ : राजकारणात चीनचा हस्तक्षेप वाढला आहे. गुंतवणुकीच्या नावाखाली चीनने कर्जाचे जाळे टाकले. परिणामी पीएम ओली भारतविरोधी वक्तव्ये करतात. चीन राजकीय संकटात त्यांची मदत करतो.

सियाचीन : जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीत भारत सातत्याने चीनला तोंड देत आहे. चीनमुळेच या सर्वात विषम नैसर्गिक परिस्थितीतही भारतीय जवान सदोदित या सीमेवर देशाचे संरक्षण करत आहेत.

लडाख : या क्षेत्रातील तणाव प्रत्येक भारतीयाच्या स्मृतीतून गेलेला नाही. गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्ष व प्रदीर्घ तणावानंतर चीनने माघार घेतली. मात्र या मोर्चावर पुन्हा दगाफटक्याची शंका मात्र कायम आहे.

कन्याकुमारी : चीनची उपस्थिती केवळ २९० किमीवर असेल. यामुळे हे आता सामरिक महत्त्वाचे क्षेत्र असेल. येथे सध्या नौदलाचा कोणताही तळ नाही. मात्र कोची व विशाखापट्टनणम हे तळ या क्षेत्रात आहेत.​​​​​​​

हंबनटोटातही चीनचा तळ, मात्र आता स्थिती गंभीर

  • श्रीलंकेने २०१७ मध्ये कोलंबोजवळ हंबनटोटा बेटावरील पोर्ट सिटी ही चिनी कंपनीला ९९ वर्षांच्या लीजवर दिली होती. मात्र आता कोलंबो पोर्ट सिटीचे प्रकरण वेगळे आणि गंभीर आहे.
  • येथे चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनी (सीएचईसी) या चिनी कंपनीला ९९ वर्षांच्या लीजवर १५३ एकर भूखंड देण्यासोबतच तो विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात येत आहे.
  • त्यांचे संपूर्ण व्यवस्थापन एका आयोगाच्या हातात असेल. श्रीलंकन विरोधी पक्षांनुसार, हा आयोग श्रीलंकन कायद्यांपेक्षाही वरचढ असेल. आयोगाच्या माध्यमातून चिनी राजवट चालेल.
  • सीएचईसीने लीजच्या बदल्यात पोर्ट सिटी उभारण्यासाठी १.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.तसेच सीएचईसी कोलंबोत १७ किमीचा चौपदरी हायवेही तयार करेल. या प्रकल्पांद्वारे श्रीलंकन जनतेला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चीन येथून भारताला नवी आव्हाने देऊ शकतो.

कोलंबो पोर्ट सिटी लष्करी तळ उभारल्याशिवाय थांबणार नाही चीन - अॅडमिरल अरुण प्रकाश, माजी नौदलप्रमुख
ठीक भारतासमोर श्रीलंकेच्या मध्यभागी तळ ठोकून चीन आपल्या लष्करी हालचाली तेथून करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांच्या युद्धनौका व पाणबुड्यांचा मुक्कामाची सोय झाल्यास वास्तविक व कडवी लष्करी आव्हाने समोर येथे स्वाभाविक आहे. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बेटावरही चीनने ९९ वर्षांच्या लीजवर जमीन घेतलेली आहे. आता कोलंबोत त्यांचा तळ ही आणखी एका धाेक्याची घंटा आहे. मात्र भारतीय नेतृत्वाला या धोक्यांची जाणीव पहिल्यांदाच होतेय, असेही नाही. भारताशी भौगोलिक नात्यांचे घट्ट बंध असतानाही श्रीलंका आपल्या हातातून निसटताना दिसत असेल तर कुठे चुकतेय याचा आढावा घ्यावाच लागेल. चीनने ज्या पोर्ट व प्रकल्पावर बाजी मारली, अापणही तेथे पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता.

मात्र मुत्सद्देगिरी, निर्णयात विलंब व धोरणात्मक दूरदर्शितेच्या अभावाने आपण यशस्वी होऊ शकलो नाही. संरक्षण मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निर्णयांत अंतर दिसते. यामुळेच निर्णय लांबतात, म्हणून दोन्हींत ताळमेळ वाढवण्याची गरज आहे. अन्यथा श्रीलंका व भारतीय नौदलांतील घट्ट नात्यांचा फायदा आपल्याला घेता न येण्याचे कारण काय? लंकेच्या नौदलाकडील २ सर्वात मोठ्या युद्धनौका गोव्याच्या शिपयार्डमध्येच तयार झालेल्या आहेत. भारतीय संस्थांतच त्यांचे खलाशी ते प्रमुखांची प्रशिक्षणे झाली आहेत. तरीही चीन तेथे पाय रोवण्यात यशस्वी ठरला. इराणच्या चाबहार पोर्टचीही अशीच कहाणी आहे. हा पोर्टही भारताच्या हातून निसटल्यात जमा आहे.

नेपाळ तर भौगोलिकदृष्ट्या भारताशी जुळलेला असून धार्मिक साम्यही आहे. मात्र त्यालाही आपण नाराज केलेे आहे. बांगलादेशात शेख हसीनासारख्या मित्र पंतप्रधान असतानाही आपण नाराजी ओढवून घेतली. भारतीय नेत्यांनी बांगलादेशींना बांडगूळ म्हणून हिणवल्याने खप्पामर्जी तर होणारच. म्यानमारपासून मालदीवपर्यंत आपली मुत्सद्देगिरी आणि ‘बिग ब्रदर’ चा अहंकाराची हीच कहाणी आहे. चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून ठेवले आहे. मात्र मी स्वत: माझ्या श्रीलंका दौऱ्यात चीनने तेथे शानदार हायवे आणि रेल्वेमार्ग उभारल्याचे पाहिले आहे. कर्जाच्या जाळ्याची पर्वा सर्वसामान्य श्रीलंकन जनता कशाला करेल? तेही त्यांना जेव्हा चिनी मदतीतून उभारलेले महामार्ग व रेल्वेमार्ग दिसत असताना?

कन्याकुमारी आणि कोलंबो केवळ २९० किमी अंतर आहे. इतकेच नव्हे तर श्रीलंका व भारत रामसेतूशी जुळलेले आहेत. भौगोलिकतेचे हे नातेच आशेचा किरण आहे. कारण की, श्रीलंका काही स्वत: नावा वल्हवत चीनच्या जवळ जाऊ शकत नाही. यामुळे श्रीलंकेला राजनैतिक व कूटनीतिक पद्धतीने सोबत घेण्याचे तीन उपाय आहेत.

१. भारतीय कूटनीती छोट्या मित्र देशांबाबत संवेदनशील व्हावी, त्यांच्या भावनांची कदर केली जावी आणि भारतीय उच्चायुक्तांनी तेथे व्हाइसरॉयसारखा थाटमाट करू नये. २. निर्णय घेण्यात विलंबाचे कारण ठरणाऱ्या प्रत्येक मुद्द्याची सोडवणूक करणे. ३. पुढील किमान ५० वर्षांसाठीचे राष्ट्रीय सामरिक धोरण आखले जावे. जेणेकरून भविष्यातील बदलांसाठी आपण स्वत:ला सज्ज करू शकू.

बातम्या आणखी आहेत...