पश्चिम बंगाल:निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आपल्या अहवालात केली शिफारस

विधानसभा निवडणुकीनंतर बंगालमधील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या समितीने गुरुवारी अहवाल सादर केला. कलकत्ता उच्च न्यायालयात सादर अहवालात हिंसाचार आणि पीडितांच्या दुर्दशेसाठी राज्य सरकारच्या कठोर उदासीनतेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसरीकडे पत्रकार परिषदेत राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात सादर झालेला अहवाल माध्यमात कसा पोहोचला, असा प्रश्न विचारला. राज्य सरकारची बाजू ऐकून न घेता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने निष्कर्ष कसा काढला, याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाचा अवमान करणे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय सुडाचे अनुसरण केल्याबद्दल आयोगावर हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या, भाजप आता राजकीय फायदा घेण्यासाठी आणि आमचे राज्य बदनाम करण्यासाठी निःपक्ष संस्थांचा वापर करत आहे. मानवाधिकार आयोगाने न्यायालयाचा सन्मान करायला हवा. आपल्या अहवालातील चौकशीचे निष्कर्ष माध्यमांना सांगण्याऐवजी त्यांनी आधी न्यायालयात अहवाल सादर करायला हवा होता. हा भाजपचा राजकीय सूड नाही तर मग काय आहे? विधानसभा निवडणुकीतील पराभव भाजप अजूनही पचवू शकलेला नाही.

तृणमूलचे खासदार आयोगाची भेट घेणार : तृणमूलच्या सहा खासदारांचे एक शिष्टमंडळ गुरुवारी निवडणूक आयोगाला भेटणार आहे. या भेटीत राज्यातील रिक्त सहा जागांवर लवकर निवडणूक घेण्याची मागणी करणार आहेत.