आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • CEC Arun Goel Appointment Case Supreme Court, Election Commissioner Vs Central Govt Hearing Updates,

केंद्राने CEC नियुक्तीची फाइल SC ला दिली:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- विजेच्या वेगाने फाइल क्लिअर झाली, प्रश्न CEC वर नाही, तर प्रक्रियेवर

नवी दिल्ली7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्राने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल घटनापीठासमोर ठेवली.

फाइल समोर आल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाइल विजेच्या वेगाने निकाली काढण्यात आली. हे कसले मूल्यांकन? आमचा प्रश्न CECच्या कार्यक्षमतेवर नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत.

19 नोव्हेंबर रोजी नियुक्त झालेले निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाइल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले होते. त्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी ही फाइल खंडपीठाला दिली.

IAS अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबरला VRS घेतला आणि 19 नोव्हेंबरला त्यांना निवडणूक आयुक्त बनवण्यात आले. या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यापूर्वी सुशील चंद्रा हे CEC होते. ज्यांचा कार्यकाळ 13 एप्रिल ते 14 मे 2022 पर्यंत होता.

अॅटर्नी जनरल यांनी नियुक्तीची फाइल मागवण्यास हरकत घेतली होती

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित फाइल पाहण्याच्या न्यायालयाच्या इच्छेवर आक्षेप घेतला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. वेंकटरमणी म्हणाले की, न्यायालय निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांच्या नियुक्तीच्या मोठ्या मुद्द्यावर सुनावणी करत आहे. त्यामुळे प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केलेल्या वैयक्तिक बाबी ते पाहू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सेशन यांच्यासारखे कॅरेक्टर हवे, कार्यकाळच पूर्ण होत नाही

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या म्हणजेच CECच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सरकारला फटकारले. 1990 ते 1996 दरम्यान CEC असलेले टीएन शेषन यांच्यानंतर कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी मिळाली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. CEC बनणाऱ्या व्यक्तीची जन्मतारीख सरकारला माहीत असल्याने असे झाले आहे का? सध्याच्या सरकारच्या काळातच नाही, तर यूपीए सरकारच्या काळातही असे घडत आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...