योजना:जास्त वर्दळीचे रस्ते चार ते सहा पदरी करण्याची केंद्राची योजना

वाहतूक जास्त असलेल्या केंद्रिय परिवहन व महामार्ग मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांचे अद्याप रुंदीकरण होऊ शकलेले नाही. अशा रस्त्यांना ४ ते ६ पदरी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडून तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मंत्रालयाकडून ही योजना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) यानुसार केली जाणार आहे. राज्यांची सहमती व त्यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावित रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या मार्गांवर पुढील २५ वर्षे टोल वसूल करण्याचा अधिकाही दिला जाईल. भूसंपादनापासून चौपदरीकरणाचे काम केंद्रिय मंत्रालय करेल. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेसाठी राज्य सरकारसोबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. हे मार्ग राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेले आहेत. येथे प्रचंड वाहतूक असते. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर देखील वाहतुकीचा खोळंबा पाहायला मिळतो. अशा प्रकारच्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.