आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता काटेकोर पूर्वनियोजन:15 दिवस पुरतील एवढे आगाऊ डोस राज्यांना देण्याची केंद्राची तयारी

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जिल्हा जिंकला तरच देशही जिंकेल -पंतप्रधान मोदींचा जिल्हाधिकाऱ्यांना संदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांत कार्यरत जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हीसीद्वारे चर्चा केली. आता जिल्ह्यांनी लसीकरणाचे १५ दिवसांचे नियोजन करावे, असे मोदी म्हणाले. लसीचा पुरवठा वाढवण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, अनेक राज्यांतील स्थिती अजूनही बिकट आहे. छत्तीसगड असो अथवा पंजाब. सर्वच राज्यांतील स्थिती आता बदलेल. कारण, आता राज्यांना लसीचा जो साठा उपलब्ध करून दिला जाईल त्यातून किमान १५ दिवसांचे नियोजन होऊ शकेल, असे मोदी यांनी नमूद केले. मंगळवारी मोदींनी ९ राज्यांतील ४६ जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. गुरुवारी ते १० राज्यांतील ५४ जिल्हाधिकाऱ्यांशी याच विषयावर चर्चा करतील.

अडीच महिन्यांत सरकारला मिळतील १६ कोटींहून अधिक डोस, राज्यांना दोन आठवड्यांचे नियोजन शक्य
सध्या कोविशील्ड व कोव्हॅक्सिनची लस उत्पादन क्षमता मासिक सुमारे ६ कोटी अाहे. यातील सर्व लस राज्यांना दिली जात नाही. आरोग्य मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, केंद्राला येत्या अडीच महिन्यांत १६ कोटींहून अधिक डोस मिळतील. ते राज्यांना पाठवले जातील. हे सर्व डोस ४५ वर्षांवरील लोकांसाठी असतील. येत्या १५ दिवसांत पुरेशी लस सर्वच राज्यांत उपलब्ध होईल. राज्यांना लसीकरणाचे किमान दोन आठवड्यांचे नियोजन करता यावे, एवढा लसीचा साठा असावा, अशी केंद्राची तयारी आहे. त्यानुसार संबंधितांना केंद्र, नोंदणी करून आणि ठरल्या वेळी लस दिली जाऊ शकेल.

कलेक्टर हेच कोरोना लढ्यात ‘फील्ड कमांडर’
जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवादात मोदी म्हणाले, ‘कोरोना लढ्यात सर्व जिल्हाधिकारीच फील्ड कमांडर आहेत. अधिकाऱ्यापैकी अनेकांनी संसर्ग असतानाही काम केले. काहींनी आप्तांना गमावले. ’ जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा कळतो. तुमचा जिल्हा जिंकला तर देश जिंकेल. तुम्ही जिल्ह्यांत काय केले ते आम्हाला कळवा. आम्ही इतरही जिल्ह्यांत लागू करू.’

आता राज्यांवर समान लस वितरणाची जबाबदारी
आरोग्य मंत्रालय अधिकाऱ्यानुसार, राज्यांना लसीचे वितरण जिल्ह्यांत अशा प्रकारे करावे लागेल की, लाभार्थींची संख्या व लसीच्या संख्येचे समान वितरण व वापरही व्हावा. अनेकदा दिसले आहे की एखाद्या जिल्ह्यात लसीचे डोस पडून आहे तर दुसऱ्या जिल्ह्यात लसीअभावी केंद्रे बंद आहेत. राज्यांत समानरीत्यात लस वितरणाची जबादारी राज्यांची आहे.

बातम्या आणखी आहेत...