आर्थिक प्रकरणांच्या सचिवांचा दावा...:केंद्राने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डीबीटीद्वारे वाचवले 27 अब्ज

केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरणाद्वारे २७ अब्ज डॉलरपेक्षा(सुमारे २.२ लाख कोटी रु.) जास्त बचत केली आहे. या प्रणालीने भ्रष्टाचारावर प्रतिबंध आणणे हे बचतीचे कारण आहे. ही माहिती आर्थिक प्रकरणांच्या विभागाचे सचिव अजय सेठ यांनी रविवारी तेलंगणची राजधानी हैदराबादमध्ये दिली.

वित्तीय समावेशनासाठी वैश्विक भागीदारीच्या दुसऱ्या बैठकीत सेठ म्हणाले, भारतद्वारा निर्मित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर(डीपीआय) स्वाभाविकरित्या स्केलेबल, इंटरऑपरेटेबल, इनोव्हेशन-फ्रेंडली आणि सर्वसमावेशता आहे. जी पूर्णपणे सरकारला लोकांमध्ये, लोकांना लोकांमध्ये आणि लोकांना व्यापार संबंधात बदलले आहे. भारतात डीपीआय सक्षम डीबीटी अशा लाखो नागरिकांना मदत आणि दिलासा प्रदान करते