आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Personal Data Protection Bill | Center Withdraws Data Protection Bill, Now It May Be Mandatory To Keep Servers In The Country | Marathi News

खासगी जीवनाची चिंता:केंद्राने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक मागे घेतले, आता सर्व्हर देशात ठेवणे बंधनकारक होऊ शकते

नवी दिल्ली / पवन दुग्गल आणि रोहिन गर्ग16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत मांडलेले ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक २०२१’ केंद्र सरकारने बुधवारी मागे घेतले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा प्रस्ताव मांडला. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले होते. हा अहवाल १६ डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेत सादर झाला. जेपीसीने विधेयकात ८१ दुरुस्त्या आणि १२ सूचना केल्या आहेत. वैष्णव यांच्या मते, सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक कायदेशीर चौकटीसाठी नवा कायदा आणेल. यात कोणत्याही कंपनीला सर्व्हर भारतातच ठेवण्याचे बंधन घातले जाऊ शकते. प्रायव्हसी व सायबर सेक्युरिटीशी संबंधित विधेयकाच्या जागी काही नवीन विधेयके हिवाळी अधिवेशनात मांडली जाऊ शकतात.

जुने विधेयक मागे घेण्यामागची कारणे काय?
जेपीसीने अहवालात म्हटले होते की, कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. यात पर्सनल डेटासोबत नॉन-पर्सनल डेटा प्रोटेक्शनचाही समावेश असावा. आता सरकार सर्वंकष कायदा करणार आहे. जुना कायदा केवळ पर्सनल डेटा आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला लागू होता. सरकार कक्षेबाहेर होते. डेटा विदेशी सर्व्हरमध्ये राहू शकतो, पण त्याची वर्किंग कॉपी देशाला सोपवावी, हे या कायद्यात होते. याशिवाय प्रभावी मापदंड नव्हते. कायदा सदोष होता. म्हणून या कायद्यात ८१ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या.

जेपीसीचे विधेयकाबाबत आक्षेप काय होते?
संयुक्त संसदीय समितीच्या या विधेयकाबाबत एकूण ७८ बैठका आजवर झाल्या. १८४ तास आणि २० मिनिटे चर्चा झाली. डिजिटल इकोसिस्टिमचे व्यापक कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी ८१ दुरुस्त्या आणि १२ शिफारसी करण्यात आल्या. जेपीसीच्या अहवालावर विचार करत व्यापक कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार केली जात आहे. या परिस्थितीत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक २०१९ मागे घेण्यात आले. तथापि, व्यापक कायदेशीर फ्रेमवर्कमध्ये फिट बसणारे नवे विधेयक सादर केले जाईल.

आधी सरकारने काय फायदे सांगितले होते?
भारतीयांचा डेटा सर्व्हर देशात राहिल्यास भारतविरोधी देश आपल्या डेटाचा वापर करू शकणार नाहीत. डेटाची प्रायव्हसी निश्चित होईल. मोठ्या प्रमाणात डेटा कुलिंग टॉवर बनतील. डेटा सेंटरशी संबंधित नोकऱ्या मिळतील. सध्या नोकऱ्या सिलिकॉन व्हॅलीतच (अमेरिका) आहेत. सरकार लोकांच्या डेटाच्या आधारे दुसऱ्या देशांसोबत वाणिज्यिक करार करू शकेल. भारताचे अनेक देसांसोबत करार आहेत, पण विदेशी सर्व्हर्समधून भारताला गुन्हेगारांचा डेटा मिळत नाही. हा अडथळा राहणार नाही.

डेटासोबत कसा गोंधळ होत आहे?
सध्या डेटा स्टोरेजमधून डिजिटल कंपन्यांचे उत्पन्न ३.८७ लाख कोटी रुपये आहे. तीन वर्षांत ते १०.६ लाख कोटी होईल. अशा वेळी लोकल डेटा सेंटर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देऊ शकतात. तथापि, लोकांच्या डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यताही आहे. एखाद्या कंपनीला डेटा विकल्यास समस्या वाढू शकतात. इंटरनेटच्या ग्लोबल कंपन्यांना ८० % उत्पन्न रियलटाइम डेटाद्वारे मिळते. भारतात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या १० संकेतस्थळांपैकी ८ अमेरिकी आहेत. हा डेटा भारताबाहेर स्टोअर होतो.

कायद्यात कोणते लाभ सांगितले होते?
आपला डेटा देशातच राहिला तर विरोधी देश याचा वापर टेहळणी किंवा ग्राहकांची मते जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ शकणार नाही. डेटा प्रायव्हसी कायम राहील. सध्या भारताला परदेशातून गुन्हेगारांचा डेटा मिळू शकत नाही.
}मोठ्या प्रमाणात डेटा कुलिंग टॉवर उभारतील. डेटा सेंटरशी संबंधित रोजगार वाढेल. सध्या अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅलीपुरतेचे हे मर्यादित.
}नव्या विधेयकात सर्वंकष विचार केलेला असेल. त्यामुळे डेटा सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, कायद्याची कक्षाही रुंदावेल.
प्रस्तावित विधेयक वैयक्तिक डेटा आणि कॉर्पोरेटपर्यंतच मर्यादित होते, सरकार या विधेयकाच्या कक्षेबाहेर होते

बातम्या आणखी आहेत...