आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Center Withholds 2% Interest Refund Of District Banks; 300 Crore Burden On Farmers

औरंगाबाद:जिल्हा बँकांचा 2 % व्याज परतावा केंद्राने रोखला; शेतकऱ्यांवर 300 कोटींचा भार

औरंगाबाद9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यापुढे बंद करीत असल्याचे पत्र नाबार्डमार्फत राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांना दिले आहे. त्यामुळे तोटा सहन करून पीककर्ज कसे वाटप करावे असा प्रश्न, जिल्हा बँकांना पडला आहे.

शेतकऱ्यांवर पडणार भुर्दंड : बँक तोट्यात चालू शकत नाही. पीककर्जातून जिल्हा बँकेला प्रत्यक्षात अवघे ९० पैशांचेच उत्पन्न मिळते. केंद्राने परतावा बंद केल्यास व्याजाचा भुर्दंड सोसायट्या अन् पर्यायाने शेतकऱ्यांवर पडेल, असे जळगाव जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष गुलाबराव देवकर यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा बॅकेचे एमडी शैलेंद्र पिंगळे म्हणाले, या व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यांवरच पडेल.

परताव्याचे गणित असे... : जिल्हा बँका त्यांच्या फंडातून पीक कर्जासाठी ८.५% व्याजदराचे पैसे उपलब्ध करून देतात. त्यात २% व्याज केंद्र तर २.५% वाटा राज्य सरकारकडून उचलला जातो. त्यामुळे उर्वरित ४% व्याजदराने जिल्हा बँक विविध कार्यकारी सोसायट्यांना पीककर्ज देते. मध्यस्थ एजन्सी असलेल्या सोसायट्या शेतकऱ्यांना ६% व्याजाने कर्ज देवून २ टक्क्यांचा नफा कमावतात. मात्र बँकेला मिळणारा २ टक्क्यांचा वाटा केंद्राने बंद केला आहे.

शेतकऱ्यांवर भार पडणार : विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत ६% व्याजदराने दिलेल्या कर्जावरील ३% व्याज केंद्र, तर ३% टक्के व्याज राज्य शासन भरत आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांचा परतावा कायम ठेवला आहे. परंतु जिल्हा बँकेला मिळणारा २% परतावा बंद केला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी जिल्हा बँका शेतकऱ्यांवर भार टाकतील.

कर्जपुरवठ्याची अडचण : शेतीकर्ज अत्यंत जाेखीमीचे असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकां त्याचे वाटप करत नाहीत. मॅनेजमेंट काॅस्ट, प्रोसेसिंग फी, रिस्क काॅस्टची भरपाई व्याज परताव्यातून होत असल्याने जिल्हा बँका कर्जपुरवठा करू शकतात. मात्र, परतावा मिळणार नसल्याने बँका आर्थिक डबघाईस येणार आहेत. त्यामुळे पीककर्ज पुरवठ्याची साखळीच अडचणीत येण्याची भिती आहे.

बँकांकडून विरोध : जिल्हा सहकारी बॅक फेडरेशन, राज्य सहकारी बँक, वैयक्तिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून सहकार विभाग आणि केंद्र शासनाला पत्र देवून या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...