आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Central Government Allows For 27% Reservation To OBC Candidates In Medical Courses, 5,550 Candidates Will Be Benefited Every Year

केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय:वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी उमेदवारांना 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांना 10% आरक्षण मिळणार

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विद्यार्थी संघटनांनी दिली होती संपाची धमकी

वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात गुरुवारी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मागास जातींना (OBC) 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांना 10% आरक्षण दिले जाईल. हा निर्णय 2021-22 सत्रापासून अंमलात येईल.

अखिल भारतीय कोटा योजनेंतर्गत (एआयक्यू) दरवर्षी 5,550 उमेदवारांना MBBS, MS, BDS, MDS, डेंटल, मेडिकल आणि डिप्लोमाचा लाभ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात 26 जुलै रोजी बैठक घेतली होती आणि या विभागांना आरक्षण देण्याबाबत त्यांनी यापूर्वीही सूचना दिल्या होत्या. 26 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने तीन दिवसानंतर हा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबत माहिती दिली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणाले की, देशातील मागास व दुर्बल उत्पन्न गटांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

विद्यार्थी संघटनांनी दिली होती संपाची धमकी
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NEET -2021 ची तारीख 12 जुलै रोजी जाहीर करताना सांगितले की या वेळीही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाशिवाय ही परीक्षा घेण्यात येईल. या वक्तव्यानंतरच अनेक विद्यार्थी संघटना देशव्यापी संपाची धमकी देत होते. यासह अनेक राजकीय पक्षांनीही आरक्षणाची मागणी केली होती.

पूर्वी फक्त एससी-एसटीलाच आरक्षण मिळायचे
यापूर्वी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी केवळ एससी-एसटीला अखिल भारतीय कोट्यात आरक्षण दिले जात होते. त्यानंतर ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले की, संविधानाअंतर्गत ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग) साठी आरक्षणाची व्यवस्था बनवली आहे, ती वैद्यकीयच्या प्रवेशाशी संबंधित अखिल भारतीय कोट्यातही लागू केली जावी.

आरक्षणाची मागणी बर्‍याच दिवसांपासून केली जात आहे
मेडिकलमध्ये प्रवेशाच्या अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी खूप पूर्वीपासून केली जात होती. या संदर्भात केंद्रीय कामगार आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह यांच्या यांच्या नेतृत्वात अनुपिया पटेल आणि ओबीसीचे अन्य खासदार आणि मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या केंद्रीय मंत्र्यांनी आरक्षणामधील विसंगतीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

बातम्या आणखी आहेत...