आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Central Government Ready To Reconsider Sedition Law, Centre's U turn In Supreme Court, New Affidavit Filed

केंद्राचा यू टर्न:राजद्रोह कायद्यावर फेरविचार करण्यास केंद्र सरकार तयार, सुप्रीम काेर्टात नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इंग्रजांच्या काळातील राजद्रोहाशी संबंधित कायद्याचा बचाव करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यास सांगितल्यानंतर दोन दिवसांनी केंद्र सरकारने सोमवारी यू टर्न घेतला. सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, आम्ही कायद्याच्या तरतुदींचा नव्याने आढावा आणि विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोवर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ नये.

सरकारने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२४ “अ’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. कलम १२४ अ राजद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, सरकार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त उपयुक्तता नसलेले इंग्रजांच्या काळातील कायदे संपुष्टात आणू इच्छिते. २०१४-१५ पासून आतापर्यंत १५०० पेक्षा जास्त कायदे रद्द केले आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या पीठाने ५ मे रोजी सांगितले होते की, ते राजद्रोहाशी संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या न्यायपीठाकडे पाठवण्यासंदर्भात मंगळवारी (१० मे) रोजी सुनावणी करतील.

बातम्या आणखी आहेत...