केंद्र सरकारचे सर्वोच्‍च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र, प्रकरणात सुनावणी आज:समलैंगिक विवाह आदर्श नाही, हे देशाच्या परंपरेच्या विराेधात : केंद्र

केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना सर्वाेच्च न्यायालयात विराेध केला आहे. त्यासाठी केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात केंद्र म्हणाले, स्त्री व पुरुष (विषमलिंगी) यांचा विवाह समाजाचे अस्तित्व आणि सातत्य राखण्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. समलैंगिक िववाह आदर्श हाेऊ शकत नाहीत. ते भारतीय परंपरेच्या विरुद्ध ठरतात. संसदेने देशात विवाहासंबंधी कायदा बनवलेला आहे. ताे विविध धर्मांतील परंपरांवर आधारित आहे. परंतु समलैंगिक विवाहामुळे समाजाच्या नाजूक संतुलनाला बिघडून समाजात अव्यवस्था निर्माण हाेईल. पुढे केंद्र सरकार म्हणाले, भारतात कुटुंबव्यवस्थेची संकल्पना म्हणजे पती-पत्नी आणि त्यांची अपत्ये अशी आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाल्यास हुंडा, काैटुंबिक हिंसाचार कायदा, घटस्फाेट, पाेटगी, हुंडाबळीसारख्या सर्व कायदेशीर बाबींची अंमलबजावणी करणे कठीण हाेईल. हे सर्व कायदे पुरुषाला पती व महिलेस पत्नी मानून तयार करण्यात आले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयात साेमवारी या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमाेर याचिकेवर सुनावणी हाेईल.

समलैंगिक िववाह मूलभूत हक्कही नाही
याचिका... समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मग विवाहाची परवानगी द्या

{२०१८ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम ३७७ चा एक भाग रद्द केला आहे. दाेन वयस्कर परस्पर सहमतीने समलैंगिक संबंध ठेवू शकत असतील तर कायद्याने विवाहाची परवानगी दिली जावी. {समलैंगिक विवाहाला स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत नाेंदणीसाठी परवानगी दिली जावी.

३२ देशांत समलैंगिक विवाह वैध
{अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, तैवान (एकमेव आशियाई देश) यासह ३२ देशांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर दर्जा आहे.
{२२ देशांत जनमताचा काैल आणि १० देशांत न्यायालयीन आदेशाने समलैंगिक विवाहाला मंजुरी मिळाली.
{१९८९ मध्ये सर्वात आधी डेन्मार्कने परवानगी दिली हाेती.

उत्तर... समलैंगिक संबंध आणि विवाह या दाेन भिन्न गाेष्टी
{सरकार म्हणाले, समलैंगिक वयस्करांत सहमतीने शारीरिक संबंधाला गुन्हा न ठरवणे आणि त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर दर्जा देणे या भिन्न गाेष्टी आहेत. कलम ३७७ च्या आधारे समलैंगिक विवाहाचा दावा करता येऊ शकत नाही.
{समलैंगिक िववाहाला मूलभूत अधिकारासमान असल्याचा दावा करणे अयाेग्य ठरते.

१५ पेक्षा जास्त जोडप्यांचे अर्ज
{गेल्या काही महिन्यांत सुमारे १५ हून जास्त समलैंगिक जोडप्यांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.
{समलैंगिक संघटनेने विवाहाचा समान अधिकार देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे.
{परंतु अशा प्रकारच्या विवाहाला परवानगी देऊन धार्मिक भावनांशी खेळ करता येणार नाही, असा धार्मिक संघटनांचा पवित्रा आहे.