ब्लड डोनर्स गाइडलाइनवर केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र:सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले- ट्रान्सजेंडर्सना वैज्ञानिक आधारावर रक्तदानापासून दूर ठेवले

साइंटिफिक पुराव्यांच्या आधारे ट्रान्सजेंडर, समलैंगिक आणि सेक्स वर्कर्सना रक्तदानातून वगळण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. रक्तदात्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

रक्तदात्यांमधून वगळण्यात येणाऱ्या लोकसंख्या गटाला नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्युजन कौन्सिलने ठरवले आहेत आणि ते वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित आहेत.

ट्रान्सजेंडर आणि महिला सेक्स वर्कर्सच्या रक्तदानावर बंदी

परिषदेत डॉक्टर आणि वैज्ञानिक तज्ज्ञांचा समावेश आहे. नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्युजन कौन्सिलने ऑक्टोबर 2017 रोजी 'रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदाता संदर्भ 2017 वर मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली होती. प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने असेही म्हटले आहे की याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे कार्यकारिणीच्या कक्षेत येतात आणि वैयक्तिक अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे ट्रान्सजेंडर लोक, समलिंगी पुरुष आणि महिला सेक्स वर्कर्सना उच्च-जोखीम एचआयव्ही/एड्स श्रेणी मानून रक्तदान करण्यास बंदी घालतात.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

ट्रान्सजेंडर समुदायाचे सदस्य थंगजम संता सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ब्लड डोनर सिलेक्शन आणि ब्लड डोनर रेफरल 2017 च्या मार्गदर्शक तत्वांना आव्हान देण्यात आले आहे. ट्रान्सजेंडर, समलिंगी पुरुष, महिला सेक्स वर्कर्सना रक्तदान करण्यावर बंदी घालणे हे भेदभाव करणारे असल्याचे म्हटले आहे.