आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Central Quota For OBCs As Well As The Poor In State Government Medical Colleges; News And Live Updates

केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय:​​​​​​​ओबीसी तसेच गरीब सवर्णांना राज्यांच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजांत सेंट्रल कोटा; ओबीसींना 27% व ईडब्ल्यूएसला 10% आरक्षण

नवी दिल्ली/कोटा2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एमबीबीएस कोर्समध्ये ओबीसींच्या 1,713 व पीजी कोर्समध्ये 2,500 जागा वाढल्या

आता राज्य सरकारांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतही सेंट्रल कोट्यांतर्गत राखीव १५% जागांवर ओबीसींना २७%, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांना १०% आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पंतप्रधानांच्या निर्देशांवरून गुरुवारी केंद्रीय अारोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये हे आरक्षण आधीपासूनच लागू आहे. आजवर राज्य सरकारांच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सेंट्रल कोट्यांतर्गत फक्त अनुसूचित जाती व जमाती श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनाच आरक्षण मिळत होते. या घोषणेनंतर नीट यूजीच्या सर्व १५% अखिल भारतीय जागांवर हे आरक्षणही लागू असेल. नीट पीजीच्या ५०% अखिल भारतीय जागांवर हे आरक्षण लागू असेल. ओबीसी आरक्षणाचा फायदा नॉन क्रीमी लेअरच्या विद्यार्थ्यांनाच मिळेल. केंद्रीय कोट्यात लाभ मिळेल. अंतत: ओबीसी जातींच्या केंद्रीय यादीनुसार आरक्षण मिळेल.

नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षेत वर्ष २०२० मध्ये ८४,६४९ एमबीबीएसच्या जागा होत्या. पैकी सुमारे ५०% सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या होत्या. याआधारे आकलनानुसार ओबीसींसाठी १७१३ जागा वाढतील. केंद्रानुसार, या निर्णयामुळे ओबीसी वर्गांतर्गत एमबीबीएस कोर्समध्ये १५००, पीजीत २५०० आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत एमबीबीएसमध्ये ५५० आणि पीजीत १००० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. तो एमबीबीएस, पीजी, बीडीएस, एमडीएस, एमडी, एमएस व डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना याच २०२१-२२ सत्रापासून मिळेल. फक्त काउन्सेलिंगमध्ये बदल करावा लागेल. नीटची परीक्षा व निकालांवर परिणाम होणार नाही. नीट अंडर ग्रॅज्युएटसाठी १२ सप्टेंबरला प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित आहे. नीट पीजीच्या ५४,२७५ जागांसाठी ११ सप्टेंबरला परीक्षा होईल. नीट यूजीत यंदा सुमारे १७ लाख तसेच नीट पीजीत सुमारे ३.५ लाख विद्यार्थी सहभागी होण्याचा अंदाज आहे.

असे समजून घ्या कोट्याचे गणित
सेंट्रल कोट्यात खुल्या श्रेणीतल्या २३४८ एमबीबीएस जागा घटल्या, अाता अाधीपेक्षाही तीव्र स्पर्धा
एकूण एमबीबीएस जागांपैकी सुमारे ५०% जागा सरकारी मेडिकल कॉलेजांत असल्याचे सामान्यपणे मानले जाते. २०२० च्या जागांना आधारभूत मानले तर सरकारी मेडिकल कॉलेजांत एमबीबीएसच्या एकूण ४२३०५ जागा असतील. याआधारे आरक्षणाचे नवे गणित असे...

...आणि अशा कमी झाल्या खुल्या वर्गाच्या एकूण जागा

राज्य कोट्यातील जागांचे गणित

  • ४२,३०५ जागा सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये आहेत. आतापर्यंत त्यात १५% म्हणजे ६,३४६ जागा ऑल इंडिया कोट्यात जात होत्या.
  • राज्य कोट्यात ३५,९५९ उरत होत्या, त्यात २७% ओबीसी, १५% एससी आणि ७.५% एसटीचा कोटा होता म्हणजे १७,८०० जागा राखीव होत्या.
  • १८,१५९ जागा खुल्या वर्गाच्या होत्या.
  • ज्या राज्यांत ईडब्ल्यूएससाठी १०% जागा राखीव आहेत तेथे १८१६ जागा आणखी कमी झाल्या असत्या म्हणजे १६,३४३ जागाच राज्यांच्या सरकारी मेडिकलमध्ये खुल्या वर्गासाठी उरत होत्या.

अशा वाढतील ओबीसी वर्गाच्या जागा

  • ४२,३०५ जागा सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये आहेत. आतापर्यंत त्यात १५% म्हणजे ६,३४६ जागा ऑल इंडिया कोट्यात जात होत्या.
  • ३५,९५९ जागा उरत होत्या, त्यात २७% ओबीसी आरक्षण लागू होत होते. म्हणजे ९,७०९ जागा ओबीसीसाठी राखीव होत होत्या.
  • आतापर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा एकूण एवढ्याच होत्या. ऑल इंडिया कोट्यात त्यांचा वाटा नव्हता.
  • अाता ऑल इंडिया कोट्याच्या ६३४६ जागांतही २७% ओबीसी कोटा लागू होईल. म्हणजे या कोट्याच्या १७१३ जागा ओबीसीसाठी राखीव असतील.
  • सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या एकूण ४२,३०५ जागांत ओबीसीसाठी रिझर्व्ह जागांची संख्या आता ११,४२२ होईल.

सेंट्रल कोट्याचे गणित

  • ऑल इंडिया कोट्याच्या ६३४६ जागांत १५% एससी व ७.५% एसटी म्हणजे १४२८ जागांवर आरक्षण लागू होते. ४९१८ जागा खुल्या वर्गाच्या होत्या.
  • आता त्यात ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटा जोडल्याने एकूण आरक्षण ५९.५% झाले. म्हणजे ३७७६ जागा राखीव आहेत.
  • या कोट्यात २५७० जागा खुल्या वर्गासाठी उरल्या. म्हणजे २३४८ जागा घटल्या.

२००७ पासून एससी-एसटीला आरक्षण होते
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत वर्ष २००७ मध्ये एससीला १५% आणि एसटीला ७.५% आरक्षण मिळत होते, पण ओबीसीला मिळत नव्हते. २०१५-१६ पासून हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित होते. जेईई-मेन व अॅडव्हान्स्ड, कॅट व क्लॅटसारख्या परीक्षांच्या आधारावर विविध यूजी, इंटिग्रेटेड पीजी तथा ड्युएल-डिग्री अभ्यासक्रमांत ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमानुसार लागू आहे.

  • 269 मेडिकल कॉलेजेस खासगी क्षेत्रात आहेत सध्या देशात
  • 289 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आहेत केंद्र आणि राज्यांची
  • 84,649 एमबीबीएसच्या एकूण जागा आहेत देशभरात
  • 50% जवळपास एमबीबीएस जागा सरकारी कॉलेजांत
बातम्या आणखी आहेत...