3 खरेदी करा, 2 चे पैसे द्या:अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्राचा फेस्टिव्हल बोनान्झा, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी योजना

सणासुदीत अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढावी म्हणून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन बोनान्झा जाहीर झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुमारे ४७ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाउचर स्कीम व स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्कीम हे २ प्रस्ताव सादर केले. भरपगारी प्रवास सवलत (एलटीसी) योजनेत कॅश व्हाउचर मिळतील. दुसऱ्या योजनेत रुपे कार्डच्या माध्यमातून १० हजार रुपये अॅडव्हान्स मिळतील. अर्थमंत्री म्हणाल्या, बाजारात एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेमुळे २८ हजार कोटी व अॅडव्हान्स योजनेमुळे ८ हजार कोटी अशी एकूण ३६ हजार कोटींची मागणी वाढेल. तसेच राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी १२ हजार कोटी रुपये कर्ज दिले जाईल. सोबतच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर २५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केला जाईल.

कॅश व्हाउचरच्या अटी अशा आहेत

> कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीनुसार तीन स्लॅब्ज तयार केले आहेत. १० दिवसांची लीव्ह एन्कॅशमेंटही मिळेल.

> १२ % किंवा त्यापेक्षा जास्त जीएसटी असलेल्या वस्तूंवरच योजनेचा फायदा मिळेल. ऑटोमोबाइल, कंझ्युमर ड्युरेबल्सवर १२% पेक्षा जास्त जीएसटी आहे.

> श्रेणीनुसार निश्चित रकमेपेक्षा तिप्पट जास्त खर्च करावा लागेल, तेव्हाच रक्कम मिळेल. व्यवहार डिजिटल होईल. योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत चालेल.

फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स रुपे कार्डद्वारे

> १० हजार रु. अॅडव्हान्स रुपे कार्डच्या रूपात मिळेल. ती रक्कम कार्डात प्रिलोडेड असेल. कर्मचाऱ्याला फक्त डिजिटल माध्यमाद्वारेच खर्च करावी लागेल.

> बिनव्याजी १० हजार रुपये जास्तीत जास्त १० हप्त्यांत परत करावे लागतील. रुपे डेबिट कार्डाद्वारे खर्च करण्याचे बँकेचे शुल्क सरकार भरेल.

> ही रक्कम पुढील सहा महिन्यांत म्हणजे ३१ मार्च २०२१ च्या आधी खर्च करावी लागेल.

काय आहे एलटीसी :

केंद्र सरकार दर चार वर्षांत एकदा आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देशात कुठेही प्रवास करण्यासाठी व्हाउचर देते. एक एलटीसी स्वत:च्या राज्याच्या प्रवासासाठीही दिली जाते. देशात कुठेही प्रवास न केल्यास दोन वेळा स्वत:च्या राज्याचा प्रवास करता येतो.

एक्स्पर्ट व्ह्यू... अर्थव्यवस्थेत फक्त १% सुधारणा शक्य

कोरोना काळात खूप कमी लोक पर्यटनास जातील. एलटीसीचा पैसा बाजारात येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला जास्त नव्हे, पण थोडी मदत मिळेल. अर्थव्यवस्थेत सध्या १०% च्या दराने घसरण होत असेल तर यानंतर ९% ने घसरण होईल. ज्या देशांत सरकारने पैसा थेट हातात दिला, तेथे खर्च कमी झाला. पण येथे खर्च केल्यावरच पैसा मिळेल. - डी. के. जोशी, मुख्य अर्थतज्ज्ञ-क्रिसिल इंडिया, - अभीक बरुआ, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एचडीएफसी बँक