आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Centre's Support For Maratha Reservation Maharashtra Government's Decision Valid

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरक्षण:मराठा आरक्षणास केंद्राचा पाठिंबा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वैधच, सर्वोच्च न्यायालयात ​​​​​​​ सॉलिसिटर जनरल मेहतांचा युक्तिवाद

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या ‌वैध असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केलेे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मराठा आरक्षण आणि त्याच्याशी संबंधीत घटनात्मक वैधतेबाबत सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे ते म्हणाले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या (एसईबीसी) मागास वर्गाची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांना असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी मांडलेली भूमिका हीच केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे मेहता म्हणाले. १०२ वी घटनादुरुस्ती राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेत नाही, असा युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात वेणुगोपाल यांनी केला होता. या वेळी घटनापीठाने मध्येच विचारणा केली की, केंद्र सरकारने कलम ३४२ अ नुसार एसईबीसी यादीची अधिसूचना जारी का केली नाही? तेव्हा विद्यमान एसईबीसी यादीच कायम असल्याचे मेहता म्हणाले.

राजस्थान, बिहारचाही एकच सूर
एसईबीसीची व्याख्या करण्याचा सर्वाधिकार राज्यांचा असून ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मोठ्या पीठाकडून फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचे राजस्थानचे वकील मनीष सिंघवी म्हणाले. बिहारचे वकील मनीष सिंग म्हणाले की, नोकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्याची एसईबीसी यादी स्वतंत्र असल्याचे सांगून सन १९९३ पासून त्या अस्तित्वात आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...