चारधाम प्रोजेक्टला हिरवा झेंडा:सुप्रीम कोर्टाने दुपदरी रस्त्याच्या बांधकामाला दिली मंजुरी, लष्कराला चीन सीमेवर जाणे होणार सोपे

सुप्रीम कोर्टाने चारधाम रोड प्रकल्पांतर्गत दुपदरी रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. सैन्यासाठीचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दुपदरी मार्गाच्या रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी दिलेली आहे. या भागातील रस्त्यांना धोरणात्मक महत्त्व आहे, या सरकारच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. सीमेवरील सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा स्थितीत सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक सोपी व्हायला हवी.

न्यायालयाने 8 सप्टेंबर 2020 च्या आदेशात बदल करून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती एके सीकरींच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सुनिश्चित करेल की, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत की नाही. तसेच समितीने दिलेल्या शिफारशींचे पालन करावे. या देखरेख समितीला संरक्षण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार आणि सर्व जिल्हा दंडाधिकारी यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल.

सरकारने म्हटले - आपत्ती रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलावी
प्रकल्पामुळे हिमालयीन प्रदेशात भूस्खलनाच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकारकडून उत्तर देण्यात आले. आपत्ती टाळण्यासाठी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सर्व आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. देशाच्या विविध भागात भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यासाठी केवळ रस्ते बांधणी जबाबदार नाही.

सैनिकांच्या सोयीसाठी रस्ता तयार करणे आवश्यक आहे
काही दिवसांपूर्वी केंद्राने न्यायालयात सीलबंद लिफाफा दाखल केला होता. त्यात चीनने केलेल्या बांधकामाची छायाचित्रे होती. सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले - चीनच्या बाजूने एअरस्ट्रिप, हेलिपॅड, टँक, सैनिकांसाठी इमारती आणि रेल्वे मार्ग बांधले जात आहेत. टाक्या, रॉकेट लाँचर आणि तोफांची वाहतूक करणारे ट्रक या रस्त्यावरून जाऊ शकतात, त्यामुळे रस्त्याची रुंदी 10 मीटरपर्यंत केली जावी.

1962 च्या भारत-चीन युद्धाची न्यायालयाला आठवण करून देत वेणुगोपाल म्हणाले होते की, 1962 मध्ये काय झाले ते न्यायालयाला माहीत आहे. आपण सशस्त्र दलांनी परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. आपल्या सैनिकांना सीमेपर्यंत पायी चालावे लागले होते.

काय आहे चारधाम प्रोजेक्ट
चारधाम प्रोजेक्टचा उद्देश सर्व ऋतूंमध्ये पहाडी राज्यांतील चार पवित्र स्थळ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांना जोडणे आहे. हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक ऋतूमध्ये चारधामची यात्रा केली जाऊ शकेल. या प्रोजेक्टनुसार 900 किलोमीटर लांब रस्त्याची निर्मिती होत आहे. आतापर्यंत 400 किमी रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे.

एका अंदाजानुसार, आतापर्यंत 25 हजार झाडे कापण्यात आली आहेत. ज्यामुळे पर्यावरवादी नाराज आहेत. सिटिझन फॉर ग्रीन दून नावाच्या NGO ने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) च्या 26 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. NGO चा दावा होता की, या परियोजनेने पहाडी क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या नुकसानची भरपाई केली जाऊ शकणार नाही.