POCSO कायद्यांतर्गत संमतीच्या वयावर चर्चा गरजेची:CJI चंद्रचूड म्हणाले- कायद्याचा विश्वास आहे की, अल्पवयीन मुलांमध्ये संमती असू शकत नाही

POCSO (पोक्सो) कायद्यांतर्गत संमतीचे वय कमी करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेकडे न्यायपालिकेने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केले. दिल्लीत शनिवारी आयोजित मुलांचे लैगिंक गुन्हांपासून संरक्षण (POSCO) या विषयावर दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी सरन्यायधीश चंद्रचूड बोलत होते.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, हे सर्वज्ञात आहे की, POCSO कायद्यात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांमधील लैंगिक कृत्ये गुन्हेगारी ठरवतो. अल्पवयीन मुलांमध्ये संमती आहे की नाही, याची पर्वा न करता. त्यात गुन्हेगार ठरवला. जातो. कारण कायद्यानुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांमध्ये संमती नसते.

न्यायपालिकेने या मुद्द्यावर लक्ष देण्याची गरज - CJI
CJI चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायाधीश असताना मी पाहिले आहे की, या श्रेणीतील प्रकरणे न्यायाधीशांसमोर मोठे प्रश्न उभे करतात. या प्रकरणाबाबत चिंतेचे वातावरण असून, याकडे न्यायव्यवस्थेने लक्ष देण्याची गरज आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्वासार्ह संशोधनावर आधारित असावे.

बाल शोषणाची तक्रार करण्यासाठी कुटुंबांनी पुढे यावे

CJI चंद्रचूड म्हणाले की, मुलांचे लैंगिक शोषण ही आपल्या समाजाची मोठी आणि छुपी समस्या आहे. कारण लोक त्याबद्दल मौन बाळगतात. म्हणूनच आरोपी कुटुंबातील सदस्य असला तरीही अशा प्रकरणांची तक्रार करण्यासाठी कुटुंबांना प्रोत्साहित करणे हे सरकार आणि न्यायिक यंत्रणेचे कर्तव्य असले पाहीजे.

ते म्हणाले की, मुलांना सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श यातील फरक सांगणे खूप महत्त्वाचे आहे. परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबाचा तथाकथित आदर मुलांच्या हितापेक्षा जास्त मानला जाऊ नये. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था अशा पद्धतीने चालते की पीडितेचा आघात वाढतो. हे थांबवायचे असेल तर न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांना एकत्र काम करावे लागेल.

.या बातमीशी संबंधित अन्य बातम्या वाचा

मुस्लीमांनी अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवल्यास पॉक्सो कायदा लागेल:केरळ हायकोर्टाने पर्सनल लॉ आणि 4 हायकोर्टांचा निर्णय फेटाळला,- सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.