आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Chief Justice Said Are There Promises Of Free Water And Electricity In Elections? Vote, Let's Decide

मोफत आश्वासनांची व्याख्या कोर्ट ठरवणार:सरन्यायधीश म्हणाले- निवडणुकीत मोफत पाणी, वीज ही आश्वासनं आहेत का? मत द्या, निर्णय घेऊ

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणुकीच्या काळात मोफत योजनांच्या घोषणेबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले की, निवडणुक काळात घोषणेमध्ये मोफत योजना कोणत्या आहेत हे आम्ही ठरवू? सर्व पक्षांच्या वतीने शनिवारपर्यंत आपले म्हणणे किंवा अहवाल न्यायालयाकडे सादर करावा. त्यानंतर आम्ही ठरवू. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी दि. 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रमना म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला शेतकऱ्यांना खत देण्यापासून रोखू शकतो का? सर्वांना शिक्षण आणि आरोग्य देण्याच्या योजना राबविणे म्हणजे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर नाही. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांना जनतेला आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही. मात्र, यात सरकारी पैशाचा वापर कसा करायचा हा प्रश्न आहे.

मनरेगा हे मोफत योजनेचे उत्तम उदाहरण- सर्वोच्च न्यायालय
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी मोफत योजनांचे मनरेगा हे उत्तम उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, या योजनांमधून लाखो लोकांना रोजगार मिळत आहे. पण त्याचा मतदारांवर फारसा परिणाम होत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले की, मोफत वाहन देण्याच्या घोषणेकडे कल्याणकारी उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते का? शिक्षणासाठी मोफत कोचिंग म्हणजे मोफत योजना असे आपण म्हणू शकतो का?

निवडणूक आयोगाने व्याख्या निश्चित करण्याची मागणी केली
11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीपूर्वी निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मुक्त वस्तू किंवा बेकायदेशीर मुक्त वस्तूंची कोणतीही निश्चित व्याख्या किंवा ओळख नाही. असे आयोगाने न्यायालयात म्हटले आहे. आयोगाने आपल्या 12 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, देशातील काळ आणि परिस्थितीनुसार मोफत वस्तूंची व्याख्या बदलते. अशा स्थितीत आम्हाला तज्ज्ञांच्या पॅनलपासून दूर ठेवले पाहिजे. आम्ही एक घटनात्मक संस्था आहोत. आम्ही पॅनेलमध्ये राहिल्याने निर्णयावर दबाव निर्माण होईल. न्यायालयानेच याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली.

निवडणूक काळात राजकीय पक्ष देतात अशी आश्वासने

  • पंजाब विधानसभा निवडणुकीत, AAP ने 18 वर्षांवरील सर्व महिलांना महिन्याला 1 हजार रुपये देण्याचे वचन दिले होते.
  • पंजाबमध्ये अकाली दलाने प्रत्येक महिलेला दोन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
  • युपीमध्ये काँग्रेसने घरगुती काम करणाऱ्या महिलांना 2 हजार महिना देण्याचे आश्वासन दिले.
  • काँग्रेसने यूपीमध्ये बारावीच्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
  • यूपीमध्ये भाजपने 2 कोटी मोफत गोळ्यांचे (औषध) आश्वासन दिले होते.
  • गुजरातमध्ये 'आप'ने बेरोजगारांना 3 हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले.
  • तसेच प्रत्येक कुटुंबाला तीनशे युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन.
  • बिहारमध्ये भाजपने नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले होते.
बातम्या आणखी आहेत...