सुप्रीम सुनावणी:सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला सांगितला कायदा, फुटीनंतर पक्ष सोडला नाही तरी पक्षांतरबंदी नियम लागू

एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटातील सत्तासंघर्षाची बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अॅड. नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना बंडाच्या पहिल्या दिवशीपासून ते सत्तास्थापनेपर्यंतचा (२१ जून ते ४ जुलै) सर्व घटनाक्रम तारीखनिहाय कोर्टासमोर मांडला. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केवळ शिवसेनेच्या ३९ आमदारांचाच नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्या आमदारांचाही विश्वास गमावला होता, म्हणून अध्यक्षांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आघाडीचे १६ आमदार गैरहजर होते, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे महत्त्व सांगताना शिवसेना सोडली नसली तरी परिशिष्ट दहाचा नियम शिंदे गटालाही लागू होतो, असे स्पष्टपणे सांगितले.

बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय योग्यच होता, असा दावा अॅड. कौल यांनी केला. सध्या तीन संविधानिक यंत्रणांसोबत आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आम्ही कधी पक्षफुटीचा दावा केला नव्हता. निवडणूक आयोगाने ही वस्तुस्थिती तपासून शिवसेना पक्षाचे नाव व चिन्ह आम्हाला दिले. जेव्हा बहुसंख्य आमदार सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगतात तेव्हा बहुमत चाचणीशिवाय कोणता पर्याय योग्य असतो, असा सवालही अॅड. कौल यांनी केला.

राज्यपालांनी शिंदे यांनाच शपथ घेण्यासाठी का बोलावले? : कोर्ट
‘पक्षात फूट नव्हती तर फक्त पक्षांतर्गत मतभेदाचा मुद्दा होता’ याकडे अॅड. कौल यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘दोन गट पडल्याचे २१ जून रोजीच स्पष्ट झाले होते. ‘आम्हीच शिवसेना’ असे तुम्ही सांगत असले तरी दहाव्या परिशिष्टानुसार त्याला काही अर्थ नाही. कारण फूट पडल्यावर पक्ष सोडलाच जातो असे नाही. तसेच कोणता गट बहुसंख्य व अल्पसंख्य अशी विभागणीही या नियमात नाही. त्यामुळे वेगळ्या झालेल्या गटाला दहाव्या परिशिष्टाचा नियम लागू होतोच.’

“फडणवीस राज्यपालांना भेटले. त्यानंतर ठाकरेंना विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्यात आले, असे तुमचे म्हणणे आहे. पण ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांनाच सरकार स्थापन करण्यासाठी का बोलावले,’ असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.

कोर्टाने २७ जून रोजी अंतरिम आदेश दिल्यामुळे अध्यक्ष शिंदेंना अपात्र ठरवू शकले नाहीत म्हणून ते मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकले. अंतरिम आदेश दिला नसता तरीही राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले असते का,’ असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला.

यावर तुमचे उत्तर सकारात्मक असेल तर बहुमत चाचणीच्या वेळी मतदान कसे झाले असते हेही तुम्हाला माहीत आहे, याकडेही कोर्टाने शिंदे गटाचे लक्ष वेधले.