आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासमाजातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठीचे (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे १०० वर्षांच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रयत्नांना झटका बसल्याचे सांगून १२ नोव्हेंबरला राज्यात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुढील पाऊल काय असावे यावर विचारविनिमय केला जाणार आहे. या निर्णयाच्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.