आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Citizen Of India | Who Is First Citizen Of India | Constitution | Draupadi Murmu | 27th Citizen Of The Indian

नागरिकत्वाची रंजक गोष्ट:जर देशाचे पहिले नागरिक राष्ट्रपती असतील तर दुसरे, तिसरे आणि चौथे कोण? तुमचा नंबर कितवा?

मयुरी वाशिंबे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मी भारताचा नागरिक आहे...असे आपण अगदी सहज म्हणतो. पण, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भारताचा दुसरा, तिसरा, चौथा... नागरिक कोण आहे? आणि तुमचा नंबर कितवा आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा प्रथम नागरिक असतो हे आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. हे लहानपणापासून पुस्तकांतून शिकवले जाते.

जर राष्ट्रपती देशाचे प्रथम नागरिक असतील तर यानुसार तुमचा कितवा नंबर लागतो? देशाचे प्रथम नागरिक राष्ट्रपती, दुसरे उपराष्ट्रपती आणि तिसरे पंतप्रधान असतात. चला तर तुमचा कितवा नंबर लागतो ते जाणून घेऊया...

संविधानानुसार विचार केला तर प्रत्येक सामान्य नागरिक हा भारतातील 27व्या क्रमांकावरील नागरिक असतो. कारण, तरतुदीनुसार पहिल्या 26 क्रमांकांवर भारतातील महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रपती देशातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करतात. सध्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती आहेत. त्या भारताच्या पहिल्या नागरिक आहेत. तर उपराष्ट्रपतींना देशाचा द्वितीय नागरिक म्हटले जाते. सध्या भारताचे उपाध्यक्ष जगदीप धनखड आहेत. अशा प्रकारे ते देशाचे दुसरे नागरिक आहेत.

द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती आहेत. तर भारताचे 14 वे उपराष्ट्रपती हे जगदीप धनखड हे आहेत.
द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती आहेत. तर भारताचे 14 वे उपराष्ट्रपती हे जगदीप धनखड हे आहेत.

भारतात देशाच्या पंतप्रधानांना देशाचा तृतीय नागरिक म्हटले जाते. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनंतर देशाचे पंतप्रधानपदी असलेली व्यक्ती तिसरा नागरिक असते. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे ते भारताचे तिसरे नागरिक बनले आहेत.

भारतातील विविध राज्यांचे राज्यपाल हे देशाचे चौथे नागरिक असतात. उदाहरणार्थ, भगतसिंह कोश्यारी हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. अशा प्रकारे ते देशाचे चौथे नागरिक आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच इतर राज्यांचे राज्यपालही देशाचे चौथे नागरिक असतात. भारताचे माजी राष्ट्रपती हे भारताचे पाचवे नागरिक आहेत. त्यानुसार माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे देशाचे पाचवे नागरिक बनले आहेत. याशिवाय माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पटेल याही देशाच्या पाचव्या नागरिक आहेत.

देशाचे सहावे नागरिक हे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आहेत.
देशाचे सहावे नागरिक हे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेचे अध्यक्ष हे देशाचे सहावे नागरिक असतात. त्यानुसार देशाचे सहावे नागरिक हे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आहेत. नुकतीच देशाच्या 50व्या सरन्यायाधीशपदी मराठमोळ्या धनंजय चंद्रचूड यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर ओम बिरला हे 17व्या लोकसभेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. त्यांची जून 2019ला निवड बिनविरोध झाली होती.

तर देशाचा सातवे नागरिक हे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्यांचे मुख्यमंत्री, नीती आयोगचे उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान, राज्यसभा आणि लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेते हे असतात. तर आठवे नागरिक हे भारतातील मान्यताप्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यपाल (स्वत:च्या राज्याबाहेर) हे असतात. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश हे देशाचे नववे नागरिक असतात. देशातील राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचे उपसभापती, नीती आयोगातील सदस्य, संरक्षण विभागाशी निगडित इतर मंत्री हे दहावे नागरिक असतात. अॅटर्नी जनरल, मंत्रिमंडळ सचिव, उप-राज्यपाल हे देशातील अकरावे नागरिक असतात.

तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख हे देशाचे 12 वे नागरिक असतात. असाधारण राजदूत आणि पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री हे तेरावे नागरिक असतात. राज्यांचे अध्यक्ष आणि राज्य विधानसभेचे सभापती (त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात), हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांना 14 व्या नागरिकाचा सन्मान असतो. राज्यांचे मंत्रिमंडळ सदस्य, केंद्र शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रातील उपमंत्री हे देशाचे 15 वे नागरिक असतात. देशाच्या सोळाव्या नागरिकाचे स्थान हे लेफ्टनंट जनरल आणि प्रमुख अधिकारी यांना असते. तर अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, अनुसूचित जाती-जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (स्वत:च्या राज्याबाहेर) हे देशाचे 17 वे नागरिक असतात.

कॅबिनेट मंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे सभापती आणि अध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्यांचे मंत्री (स्वत:च्या संबंधित राज्यात) हे देशाचे 18 वे नागरिक असतात. केंद्रशासित राज्यांचे मुख्य आयुक्त, केंद्रशासित राज्यांचे उपमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांना 19 वा नागरिकाचा सन्मान मिळतो. राज्यांच्या विधानसभांचे उपाध्यक्ष आणि उपसभापती (स्वत:च्या राज्याबाहेर) हे देशाचे 20 वा नागरिक असतात. तर खासदार हा देशाचा 21 वा नागरिक असतो. राज्यांचे उपमुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर) हे देशाचे 22 वे नागरिक असतात. लष्कराचे कमांडर, व्हाइसचीफ आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक आयागोचे आयुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांचे आयुक्त, अल्पसंख्याक आयोगातील सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सदस्य हे देशाचे 23 वे नागरिक असतात. तर 24 व्या नागरिकाचे स्थान हे उप राज्यपालांच्या रँकशी समकक्ष अधिकारी यांना असते. भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव हे देशाचे 25 वे नागरिक असतात. भारत सरकारचे संयुक्त सचिव, मेजर जनरल रँकशी समस्क रँकचे अधिकारी यांना देशाच्या 26 नागरिकाचे स्थान असते. या सर्वांनंतर देशातील सामान्य व्यक्ती असतो देशाचा 27 वा नागरिक असतो.

नागरिकत्व म्हणजे काय?

लोकशाही शासन व्यवस्थेत नागरिकत्व हे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. कलम 11 नुसार संसदेने नागरिकत्व कायदा 1955 संमत केला. 1955च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये नागरिकत्व मिळण्याच्या पाच मार्गांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कायद्यामध्ये 2019 पूर्वी पाच वेळा (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015) दुरुस्ती झाली आहे.

नागरिक म्हणजे राज्याचा सभासद असणारी व्यक्ती होय. व्यक्तीचे राज्याशी संबंधित असणारे हे सभासदत्व म्हणजे नागरिकत्व होय. राज्याचे सभासद असल्याने नागरिकांना काही नागरी व राजकीय हक्क प्राप्त होतात. देशाच्या राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा त्यांना अधिकार असतो.

  • नागरिकत्व मिळण्याच्या मार्गांची तरतूद

जन्माने भारताचे नागरिकत्व मिळते
26 जानेवारी 1950 नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मानं भारतीय असेल. 1 जुलै 1987नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळेस त्याची आई किंवा वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळेल.

वंश किंवा रक्तसंबंधांवर नागरिकत्व मिळते

वंश किंवा रक्त संबंधांवर नागरिकत्व मिळते. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारताबाहेर झाला असल्यास त्याच्या जन्माच्या वेळेस त्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताच्या बाहेर जन्मलेल्या व्यक्ती तत्व आणि भारताचा नागरिक असणार नाही. मात्र जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत किंवा केंद्र सरकारच्या संमतीने जर त्याच्या जन्माची नोंदणी भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांकडे केल्यास तो भारताचा नागरिक बनू शकेल.

नोंदणीद्वारे नागरिकत्व

अवैध स्थलांतरित सोडून कोणतीही व्यक्ती नागरिकत्वासाठी भारत सरकारकडे मागणी करू शकते. भारतीय असणाऱ्या व्यक्ती जो नोंदणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी सात वर्षे भारतात सामान्यता निवासी आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश वगळता इतर देशांच्या नागरिकाची स्व:ताच्या देशाचे नागरिकत्व सोडून भारतीय नागरिक होण्याची इच्छा असेल. भारतीय व्यक्तीशी विवाह झालेली आणि अर्ज करण्यापूर्वी भारतात किमान सात वर्षं राहिलेली व्यक्ती नागरिकत्व मागू शकते. भारतीय नागरिक असणाऱ्या पालकांचे अल्पवयीन मुले हे अर्ज करु शकतात. नोंदणी तत्त्वाने नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना विहित नमुन्यात निष्ठेची शपथ घ्यावी लागते. याशिवाय, राष्ट्रकुल सदस्य देशांचे भारतात राहाणारे नागरिक किंवा भारत सरकारची नोकरी करणारे नागरिक अर्ज करुन नागरिकत्व मिळवू शकतात.

स्वीकृती तत्त्वाद्वारे नागरिकत्व

अर्ज करणारी व्यक्ती ही अशा देशाची नागरिक नसावी जेथे भारतीयांना स्वीकृती तत्वा द्वारे नागरिक बनण्यास प्रतिबंध आहे. अर्ज करण्याच्या लगत पूर्वीच्या बारा महिन्याच्या काळात त्यांनी भारतात सलग वास्तव्य केले असावे किंवा तो भारत सरकारच्या सेवेत असावा किंवा दोन्ही बाबी अंशतः असाव्यात. अशा बारा महिन्याच्या लगत पूर्वीच्या 14 वर्षाच्या काळात त्यांनी किमान अकरा वर्षे भारतात वास्तव्य केले असावे किंवा भारत सरकारच्या सेवेत असावे किंवा अंशतः दोन्ही बाबी केलेल्या असाव्यात. तसेच आठव्या अनुसूचीतील एका भाषेचे पुरेसे ज्ञान असावे ही अट असते.

भूप्रदेशाद्वारे नागरिकत्व

भारतात जर एखादा नवा भूप्रदेश सामील झाला. तर त्या भागात राहाणाऱ्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाते.

नागरिकत्व संपण्याचे मार्ग

एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग केला तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपते. नागरिक सतत 7 वर्षे भारताबाहेर राहात असेल, अवैधरित्या भारताचे नागरिकत्व मिळवले, देशविरोधी हालचालींमध्ये सहभागी घेतला आणि भारतीय राज्यघटनेचा अनादर केल्यास भारत सरकारला नागरिकत्व काढून घेण्याचा अधिकार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...