आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा न्यायाधीश भीतीमुळे जामीन देत नाहीत:CJI चंद्रचूड म्हणाले - यामुळेच हाय कोर्टात जामीन याचिकांचा पूर येतो

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने दिल्लीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सन्मानार्थ एक कार्यक्रम ठेवला होता. त्यात त्यानी हे विधान केले.  - Divya Marathi
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने दिल्लीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सन्मानार्थ एक कार्यक्रम ठेवला होता. त्यात त्यानी हे विधान केले. 

जिल्हा न्यायाधीश क्रूर गुन्ह्यांतही जामीन देण्यास कचरतात. यामुळेच उच्च न्यायालयांत जामीन याचिकांचा डोंगर वाढला आहे, असे विधान भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी केले आहे. ते बार काउंसिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी कायदा मंत्री किरण रिजीजूही उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीश जामीन देताना कचरतात. त्यांना गुन्हा समजत नाही म्हणून असे होत नाही. तर त्यांना जामीन दिल्यामुळे आपल्यावर टीका होईल असे त्यांना वाटते. या भीतीविषयी कुणी बोलत नाही. ते आपण केले पाहिजे. कारण, जोपर्यंत आपण असे करत नाही तोपर्यंत ही समस्या दूर होणार नाही.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांसमान आहे जिल्हा कोर्ट

सरन्यायाधीश म्हणाले की, जिल्हा न्यायव्यवस्थेत खूप सुधारणांची गरज आहे. पण सर्वप्रथम आपल्याला त्यांच्यासाठी सन्मानाची भावना आणावी लागेल. जिल्हा न्यायव्यवस्था अधीनस्थ नसल्याचे मी नेहमीच म्हणतो. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे राष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेत जेवढे महत्त्व आहे, तेवढेच महत्त्व या न्यायालयांनाही आहे. सर्वोच्च न्यायालय मोठे निर्णय घेतो. याऊलट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्वसामान्य नागरिकांना शांतता, आनंद व विश्वास प्रदान करणाऱ्या छोट्या-छोट्या खटल्यांचा निपटारा करतो.

सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न करा, पण त्यांच्यावर विश्वासही ठेवा

आम्ही सुप्रीम कोर्टात एका प्रशासकीय क्षमतेने निर्णय घेतो, तेव्हा आम्ही बाबींकडे राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहतो. कायदा व सामाजिक मुद्यांचे नेहमीच 2 रंग असतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सत्तेत बसणाऱ्या लोकांना प्रश्न जरूर विचारा. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवणेही शिका. ते भल्यासाठीच काम करतील असा विश्वास आपण ठेवला पाहिजे, असे चंद्रचूड म्हणाले.

त्यांनी हे विधान गुजरात व तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निखील एस. कारियल, हायकोर्टाचे न्यायाधीश अभिषेक रेड्डी व मद्रास हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती टी राजा यांच्या प्रस्तावित बदल्यांनंतर बार यूनियनने केलेल्या उपोषणावर भाष्य करताना केले. या यूनियन्सने कॉलेजियमच्या शिफारशी मागे घेईपर्यंत कोर्टावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...