चंद्रचूड CJI होताच सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज वेगवान:अवघ्या 37 दिवसांत तब्बल 6,844 खटले निकाली

न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जलद सुनावणी आणि निकालाचा धडाका लावला आहे. खटल्यांच्या सुनावणीत जामीन आणि हस्तांतरण याचिकांना प्राधान्य दिले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक खंडपीठात दररोज 10 जामीन प्रकरणे आणि 10 हस्तांतरण प्रकरणांची सुनावणी होईल, असे ते म्हणाले होते. त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. एक महिना सात दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने 6844 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. विशेष म्हणजे या कालावधीत एकूण 5898 नवीन खटले दाखल झाले असून निकाली काढण्यात आलेल्या खटल्यांची संख्या अधिक आहे. ते म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात दररोज 13 खंडपीठ खटल्यांच्या सुनावणीसाठी बसतात, जर प्रत्येक खंडपीठाने दररोज 10 प्रकरणे निकाली काढली, तर एका दिवसात 130 प्रकरणे निकाली निघतील.

निकाली काढणे म्हणजे एखाद्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन त्यावर आदेश पारित केला जाणे. तो खटला निकाली निघतो. माजी CJI यूयू ललित यांनीही खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती, विशेषत: जुनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची निश्चित प्रणाली बदलली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायालये जुन्या प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सकाळी लंच ब्रेकपर्यंत करत असत. त्यांच्या 74 दिवसांच्या कार्यकाळातही खटले वेगाने निकाली निघत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात हिवाळी सुटी

सुप्रीम कोर्टात सध्या हिवाळी सुटी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने सोमवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. त्यात म्हटले आहे की, 29 कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढलेल्या एकूण 6,844 प्रकरणांपैकी 2,511 प्रकरणे जामीन आणि हस्तांतरण याचिकांशी संबंधित आहेत, ज्यात वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कौटुंबिक विवाद प्रकरणांचा समावेश आहे. 9 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर असे 10 दिवस सर्वोच्च न्यायालयाने 300 हून अधिक खटल्यांचा निकाल दिला.

दररोज सरासरी 236 खटले निकाली

नवीन CJIच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज सरासरी 236 खटल्यांचा निकाल दिला. यातील 90 प्रकरणे जामीन आणि हस्तांतरण याचिकांची होती. 17 नोव्हेंबर रोजी, CJI ने जामीन आणि हस्तांतरण याचिका जलद निकाली काढण्याचा आग्रह धरला. नव्या कार्यकाळात वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबींना प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. हस्तांतरण याचिका प्रकरणांमध्ये वैवाहिक विवादांचा समावेश असतो जेथे पती-पत्नीपैकी एकाने केस दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करण्याची मागणी केलेली असते. राज्यघटना तसेच दिवाणी आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, एका न्यायालयाकडून दुसऱ्या न्यायालयात खटले हस्तांतरित करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

17 डिसेंबर ते 1 जानेवारीपर्यंत सुटी

हिवाळी सुटीत म्हणजेच 17 डिसेंबर ते 1 जानेवारी या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही नियमित खंडपीठ उपलब्ध होणार नाही. रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले होते की, लोकांना वाटते की न्यायालयीन सुट्या याचिकाकर्त्यांसाठी सोयीस्कर नाहीत. रिजिजूंच्या या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांची ही घोषणा महत्त्वाची आहे. चंद्रचूड यांनी कोर्टरूममध्ये उपस्थित वकिलांना सांगितले की, आजपासून 1 जानेवारीपर्यंत कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध होणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नियुक्त केलेल्या सुटीतील अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून दोन आठवड्यांच्या हिवाळ्याच्या सुटीतही कोणतीही तातडीची बाब सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाऊ शकते.