CJI लळीत यांचे 74 दिवस:10 हजार खटले निकाली, 13 हजार प्रकरणे फेटाळली; गुजरात दंगल, चावला गॅंगरेप, EWS वर दिले निर्णय

सरन्यायाधीश उदय ललित मंगळवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. 74 दिवस सरन्यायधीश पदावर असलेल्या न्यायमूर्ती लळीत यांनी एकापेक्षा जास्त घटनापीठ बनवणे आणि खटल्याची यादी करणे असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्या कार्यकाळात 10 हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर गुणवत्तेअभावी सुमारे 13 हजार प्रकरणे फेटाळण्यात आली.

कामावर समाधानी, आश्वासने जवळपास पूर्ण झाली: CJI लळीत
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश लळीत म्हणाले की, मी जेव्हा या पदावर आलो, तेव्हा एकच ध्येय होते की घटनापीठाने काम केले पाहिजे. म्हणूनच मी 6 घटनापीठे बनवली. सर्व न्यायाधीशांना एका किंवा दुसर्‍या खंडपीठात बसवले गेले. मी सर्व न्यायधीशांशी बोललो आणि कामाची विभागणी केली. जेणेकरून खटले लवकर निकाली निघतील. आता मी माझ्या कामावर समाधानी आहे. आणि मी दिलेले आश्वासन बहुतांश प्रमाणात पूर्ण झाल्याचे मला समाधान आहे.

CJI यूयू लळीत यांचे 4 मोठे निर्णय

1. गुजरात दंगलीची सर्व प्रकरणे बंद

30 ऑगस्ट रोजी, CJI UU ललित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2002 च्या गुजरात दंगलीची सर्व प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, एवढा वेळ उलटून गेल्यानंतर या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात अर्थ नाही. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीलाही या प्रकरणात नवीन काही आढळले नाही, त्यामुळे आम्ही ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2. छावला सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींची निर्दोष मुक्तता

7 नोव्हेंबर रोजी, CJI लळीत यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील 2012 च्या छावला सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींना दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाने 3 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान 7 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती लळीत म्हणाले होते की, भावना पाहून शिक्षा देता येत नाही. कारण आणि पुराव्याच्या आधारे शिक्षा दिली जाते. पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या भावना आम्ही समजतो.

3. तीस्ता आणि कपन यांना जामीन
न्यायमूर्ती यू यू लळीत यांच्या खंडपीठाने गुजरातच दंगलीनंतर कट रचल्याचा आरोप असलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यासाठी जामीन दिला. त्याचवेळी UPA प्रकरणात दाखल केरळचे पत्रकार कप्पन सिद्दिकी यांचा जामीन अर्जही मंजूर करण्यात आला. न्यायमूर्ती ललित यांनी CAA कायदा, कलम 370 आणि UAPA कायद्यासह अनेक जुन्या खटल्यांवर जलद सुनावणी सुरू केली.

4. EWS आरक्षणाशी असहमत
CJI लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने EWS आरक्षणावर निर्णय दिला. 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले. तर CJI लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले नाही. मात्र, 3 न्यायमूर्तींच्या निर्णयामुळे देशात EWS आरक्षण कायम राहणार आहे. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कार्यकाळात 2 वाद, सहकारी न्यायाधीश संतापले

1. फक्त सहकारी न्यायाधीश खटल्याच्या यादीबद्दल नाराज झाले
ते सरन्यायाधीश बनताच, यूयू ललित यांनी केस सूचीबाबत नवीन नियम लागू केला. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व 30 न्यायाधीशांसाठी दोन शिफ्ट करण्यात आल्या. याअंतर्गत सोमवार ते शुक्रवार ते 15 वेगवेगळ्या बेंचवर बसून नवीन केसेसची सुनावणी घेतील आणि दररोज 60 केसेसची सुनावणी करणार आहेत.

सरन्यायाधीशांच्या या नियमावर त्यांचे सहकारी न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि अभय एस ओका यांनी टीका केली होती. दोन्ही न्यायमूर्तींनी सांगितले की, दुपारचे सत्र खटल्यांनी भरलेले आहे. यामुळे, निर्णय घेण्यास वेळ नाही. त्याचवेळी एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांना रात्रभर जागे राहून निर्णय लिहावा लागला.

2. कॉलेजियममध्ये वाद, नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया पुढे ढकलली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या समितीला कॉलेजियम म्हणतात. नियुक्त्यांसह अनेक धोरणात्मक निर्णय कॉलेजियममध्येच घेतले जातात. 1 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीश रविशंकर झा, न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश पीव्ही संजय कुमार आणि ज्येष्ठ वकील केव्ही विश्वनाथन यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी कॉलेजियमचा सल्ला मागितला.