आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Clerics Outraged By Oath Of Equal Property For Girls; Opposing Tone Of Muslim Organizations

केरळ:मुलींना समान संपत्तीच्या शपथेवर भडकले मौलवी ; मुस्लिम संघटनांचे विरोधी सूर

तिरुवनंतपुरम / के. ए. शाजी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वाट्यावरून केरळमध्ये मुस्लिम संघटनांकडून विरोध होत आहे. राज्यात कुटंबश्री योजनेंतर्गत वडिलांच्या संपत्तीत मुला-मुलींना समान अधिकाराची शपथ दिली जात आहे. या शपथेवर भडकलेल्या मौलवींचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम समाजात महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत एकचतुर्थांश वाट्याचा हक्कदार मानले जाते. कुटुंबश्री शपथेत त्यांना मुलांप्रमाणे समान हक्क देणे म्हणजे शरिया कायद्याच्या विरोधात आहे. मुस्लिम संघटनांचे विरोधी सूर पाहून केरळच्या डाव्या सरकारने कुटुंबश्री शपथेच्या अंमलबजावणीत चालढकल सुरू केली आहे. केरळमध्ये कुटुंबश्री योजनेशी सुमारे २० लाख लोक जोडले आहेत. या योजनेंतर्गत गरिबी निर्मुलनाच्या उद्दिष्टाद्वारे महिला सक्षमीकरण केले जाते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांचा आरोप आहे की, सरकार मुस्लिम संघटनांच्या दबावात निर्णय बदलत आहे.

शपथेवरील हा वाद केरळातील सर्वात मोठी मुस्लिम संघटना समस्त केरळ जमायतुल कुतबा कमिटीचे (एसजेआयक्यूसी) नेते नसर फैजी कोदातायी यांच्या आक्षेपानंतर निर्माण झाला. कोदातायी यांचे म्हणणे आहे की, वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा अधिकार हा इस्लामविरोधात आहे. जमात-ए-इस्लामी आणि केरळ नदवातुल मुजाहिदीनने प्रथम शपथेच्या काही भागावर आक्षेप घेतला होता. नंतर मौन बाळगले. तिकडे, ख्रिश्चन संघटना ख्रिश्चियन असोसिएशन फॉर सोशल चेंजने कुटुंबश्री शपथेचे समर्थन केले आहे. कुटंबश्रीचे कार्यकारी संचालक जफर मलिक यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, शपथेची मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत तीन लाख लोकांनी कुटुंबश्रीची शपथ घेतली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत आणखी काही कुटुंबेही शपथ घेऊ शकतात.

शाळांतील जेंडर न्यूट्रल ड्रेसवरही सरकार मागे हटले : केरळ सरकारने काही दिवसांपूर्वी शाळांत जेंडर न्यूट्रल ड्रेस लागू करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, मुस्लिम सघटनांच्या विरोधामुळे सरकारने तो लागू करण्याची योजना थांबवली आहे. काँग्रेस नेतृत्वातील यूडीएफ या मुद्द्याद्वारे मुस्लिम व्होट बँकेत घुसघोरी करू शकते, अशी सरकारला चिंता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...