आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Coal Scma Gujarat | Marathi News | Coal Scam In Gujarat: 6 Million Tonnes Of Coal Extracted From Mines 'disappears On The Road' By Officials traders; 6,000 Crore Hit

भास्कर इन्व्हेस्टिगेशन:गुजरातेत कोळसा घोटाळा : खाणींतून काढलेला 60 लाख टन कोळसा अधिकारी-व्यापाऱ्यांनी ‘रस्त्यात गायब’ केला; 6 हजार कोटींचा फटका

चिंतन आचार्य | गांधीनगर6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लघुउद्योग संचालक म्हणाले, सरकारची अशी काही योजना आहे, हेही आम्हाला माहीत नाही
  • सरकारी अधिकाऱ्यांनी डमी वा अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांसोबत संगनमताने राज्याबाहेर विकला कोळसा

कोल इंडियाच्या विविध कोळसा खाणींतून गुजरातच्या लघु व मध्यम उद्योगांना कोळसा देण्याऐवजी राज्य सरकारद्वारे नियुक्त संस्था ताे परराज्यांच्या उद्योगांना विकून भरमसाट नफा कमावत आहेत. या संस्थांनी गेल्या १४ वर्षांत ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे ‘दिव्य भास्कर’च्या पडताळणीत समोर आले आहे. भास्करने कोळसा वाहतूक साखळीशी संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता सर्वांनी ‘नो कमेंट’ हे उत्तर दिले. दस्तऐवजांनुसार, कोल इंडियाच्या खाणींतून आतापर्यंत गुजरातच्या व्यापाऱ्यांना ६० लाख टन कोळसा पाठवण्यात आला. ३ हजार रु. प्रतिटनाच्या हिशेबाने त्याची किंमत १,८०० कोटी रुपये होते. मात्र तो छोट्या व्यापाऱ्यांना विकण्याऐवजी ८ ते १० हजार रु. प्रतिटन दराने परराज्यांना विकण्यात आला. केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल जैन म्हणाले, कोळसा राज्य सरकारद्वारे नियुक्त संस्थांना दिला जातो. तिथे आमची भूमिका संपते.

चारपटीपर्यंत महागड्या भावात परराज्यांना विकला कोळसा
भारत सरकारने २००७ मध्ये देशभरातील लघुद्योगांना स्वस्त दरांवर उत्तम दर्जाचा कोळसा उपलब्ध करून देण्यासाठी धाेरण आखले. ते २००८ मध्ये लागू केले. त्याअंतर्गत गुजरातच्या लघुउद्योगांना कोल इंडियाच्या माध्यमातून कोळशाचा पुरवठा करण्यात येतो.

दरमहा कोल इंडियाच्या वेस्ट कोल फील्ड तसेच साऊथ-ईस्ट कोल फील्डमधून कोळसा पाठवला जातो. विशेष म्हणजे, गुजरात सरकारला कोळशाच्या लाभार्थी उद्योगांची यादी कोल इंडियाला पाठवावी लागते. यात उद्योगाचे नाव, आवश्यक कोळशाचे प्रमाण, कोणत्या संस्थेद्वारे तो घेतला जाईल आदीची माहिती असते. मात्र दै. भास्करच्या तपासणीत कोल इंडियाला पाठवलेली माहिती पूर्णत: खोटी निघाली. स्वीकृत प्रक्रिया : कोल इंडियाला दरवर्षी उद्योग विभागाकडून राज्यात लघुउद्योगांसाठी आवश्यक कोळशाच्या प्रमाणासह विवरण पाठवले जाते. त्यानंतरच ४,२०० टन वा त्याहून कमी वार्षिक गरज असलेल्या व्यापाऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने कोळसा उपलब्ध करून दिला जातो.

ज्या संस्था नियुक्त केल्या, त्यांचे स्टेटस : संस्था, पत्ता दोन्ही बोगस
काठियावाडी कोल कोक कन्झ्युमर्स : नोंदणीकृत ऑफिसचा पत्ता प्रा. कॉम्प्लेक्स, सीजी रोड सांगितला. तिथे सीएचे ऑफिस आहे.

गुजरात कोल कोक ट्रेडर्स : कार्यालयाचा पत्ता अहमदाबादचा एलिसब्रिज सांगितला. तिथे कोळसा व्यापाऱ्याची “ब्लॅक डायमंड’ संस्था आहे. मालक हसनैन डोसाणी म्हणाले, पूर्ण साठा दक्षिण गुजरातमध्ये विकतो.मात्र, द.गुजरात टेक्स्टाइल प्रोसेसर्स असो.चे जितेंद्र बखारिया म्हणाले, मी ४५ वर्षांपासून व्यवसाय करतो. आजपर्यंत असा कोणता कोळसा मिळाला नाही.

सौराष्ट्र ब्रिक्वेटिंग : पत्ता सीजी रोड सांगितला. निघाली ट्रॅव्हल एजन्सी.
लाभार्थी म्हणाले, कोळसा मिळाला नाही; उद्योगांची यादी पाठवली, कोळसा काढला, मात्र पोहोचला नाही
शिहोरच्या जय जगदीश अॅग्रो इंडस्ट्रीजचे जगदीश चौहान म्हणाले, सरकारकडून कोळसा मिळाला नाही. अद्याप कुणी संपर्क केला नाही. अशा कोणत्या योजनेची माहिती नाही. आम्ही बाजारातून कोळसा खरेदी करतो.

कोळसा घोटाळ्यात कुणाचा कोणत्या स्वरूपात संबंध आहे?
सरकारद्वारे नियुक्त संस्था : संस्था गुजरातच्या लाभार्थी उद्योगांच्या नावावर कोल इंडियाकडून दरवर्षी कोळसा खरेदी करते, पण खुल्या बाजारात जास्त दराने विकून अब्जावधी रुपये कमावते. या संस्थांनी या खेळासाठी बनावट बिले बनवली असल्याची आणि त्यांचा प्राप्तिकर, विक्रीकर, जीएसटीचीही चोरी केली असण्याची शक्यता आहे.
गुजरात सरकार : कोल इंडियाच्या वेबसाइटवर कोळशाचे वितरण व पुरवठ्यात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी अचूक-प्रमाणित माहिती द्यावी लागते. इतर राज्यांत कोळसा आणण्याचे काम संबंधित विभागाला सोपवले जाते, तर गुजरातमध्ये अनेक वर्षांपासून मोजक्या संस्थांनाच नियुक्त केले गेले आहे. गुजरात सरकारने माहिती विभागात संस्थेच्या नावाच्या कॉलमात abcd, asdf, 999999999 लिहिले आहे. घोटाळ्यात गुजरात सरकारचे काही अधिकारी सहभागी असल्याचा संशय आहे.

अधिकारी याबाबत काय म्हणाले हे जाणून घेऊ...
पंकजकुमार, मुख्य सचिव | हे प्रकरण उद्योग विभागाशी संबंधित आहे. आम्हाला कुठलीही माहिती मिळालेली नाही. उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यास माहिती मिळेल.
राजीवकुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग विभाग)| आमच्या माहितीत असे काही नाही. कोल इंडियाला वा मुख्य सचिवांना विचारा.

राहुल गुप्ता, उद्योग आयुक्त| उद्योग आयुक्त कार्यालयांतर्गत हे धोरण आधी होते. ते आता एमएसएमई आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

रणजितकुमार, एमएसएमई आयुक्त| हे धोरण अलीकडेच लागू करण्यात आले आहे, पण मी यूपी निवडणुकीच्या कामात आहे. काही विशेष सांगू शकत नाही.

संजीव भारद्वाज, संयुक्त उद्योग आयुक्त| ही माहिती देण्यास थोडा वेळ लागेल. तथापि, त्यानंतर त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला, पण कुठलेही उत्तर मिळाले नाही.

गुजरात सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे उत्तर : ‘नो-कॉमेंट्स’
ए अँड एफ डिहायड्रेटिस फूड्सच्या शानू बदामींनी आतापर्यंत कोळसा मिळाला नसल्याचे सांगितले. लघुउद्योगांसाठी योजना असल्याचे सरकारने सांगितले. जीएमडीसी खाणीतून आम्ही खरेदी करतो किंवा आयात कोळसा घेतो.

‘कोल इंडिया’त वरिष्ठ पदावर राहिलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुजरातमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. गुजरात सरकारने वास्तवात कोल इंडियाला पूर्ण माहिती देणे गरजेचे आहे, पण सरकार टाळाटाळ करत आहे. पूर्ण माहिती असूनही गोलमोल माहिती दिली जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...