आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Compulsory Licensing Of Private Cab Operators; App Will Have To Be Changed | Marathi News

मनमानीला ब्रेक:खासगी कॅब ऑपरेटर्सना परवाना सक्तीचा; ॲप बदलावा लागणार, मोटर ॲग्रिगेटर योजनेचा मसुदा जाहीर

नवी दिल्ली / मुकेश कौशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खासगी कॅब कंपनी ओला व उबेर सारख्या ॲप आधारित टॅक्सी ऑपरेटरच्या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी राजधानीत दिल्लीत ॲग्रिगेटर स्कीमचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. ५० हून जास्त वाहनांद्वारे सेवा देणाऱ्या ऑपरेटरसाठी हे नियम लागू होतील. त्यातही ॲपद्वारे ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या टॅक्सी, मोटारसायकल किंवा तीनचाकी वाहनचालकांना यापुढे परवाना घ्यावा लागेल. योजनेअंतर्गत अशा ऑपरेटरला स्थानिक पातळीवर ऑपरेटिंग सेंटर सुरू करावे लागेल. कंपन्यांना स्वत:च्या ॲपमध्ये भारतीय कायद्यानुसार बदल करावे लागतील. चोवीस तास चालणारे सेवा केंद्र देखील सुरू करावे लागतील. तेथे त्यांच्या कार व वाहनांची ट्रॅकिंग केली जाऊ शकेल. आणीबाणीच्या परिस्थितीत ग्राहकांशी हिंदी किंवा इंग्लिशमधून संवाद साधता येऊ शकेल. ही योजना तूर्त दिल्लीत लागू केली जाणार आहे. उबेर व आेलासारख्या अॅप आधारित अॅग्रिगेटर सेवा क्षेत्रात जगभरात दिल्लीचा अव्वल दहा बाजारपेठांत समावेश होतो. उबेर व आेलाचे सुमारे दोन लाख चालक दिल्लीत आहेत. त्यादृष्टीने विचार केल्यास ही याेजना लागू करणे हे आव्हान ठरणार आहे. परिवहन विभागाने योजनेचा मसुदा जाहीर केला आहे. १८ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप किंवा मत कळवता येणार आहे.

अनामत रक्कम
- १००० वाहनांपर्यंत एक लाख रुपये जमा करावे लागतील.
- एक ते पाच हजार वाहनांसाठी अडीच लाख रुपये
- पाच ते दहा हजार वाहनांसाठी पाच लाख रुपये
- १० हजारांहून पुढे १० लाख रुपये

योग्य चार्जर नसताना वाहने कशी स्वीकाराची? : उबेर
उबेर सेवेचे प्रवक्ते ‘भास्कर’ला म्हणाले, अॅग्रिगेटर योजनेबाबतचे आमचे मत सरकारला कळवू. इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल काही गोष्टी सांगायच्या आहेत. या अटीसाठी पुरेसे वातावरण असले पाहिजे. पुरेसे चार्जर नसताना इलेक्ट्रिक वाहने कशी स्वीकारायची, असा प्रश्न त्यांनी केला.

परवाना नसलेल्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड
योजनेचे कडक पालन न करणाऱ्यांना कडक दंड भरावा लागण्याची तरतूद त्यात आहे. योजनेचे मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर झाल्याच्या तीन महिन्यांपर्यंत परवाना घेतला नाही तर वाहनचालकास २५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. त्यामुळे नियम अधिक कडक होणार आहेत. त्याचबरोबर त्यात पारदर्शकताही येणार आहे.

- अधिसूचना आल्यानंतर १०० दिवसांपर्यंत परवाना काढण्यात आला नाही तर प्रतिदिवशी ५०० रुपये अशी दंडाची रक्कम असेल. - वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांत रूपांतरित करण्याचा आराखडाही या मसुद्यात आहे. परवाना घेतल्याच्या सहा महिन्यांनंतर दुचाकी व तीनचाकी वाहनांना १० टक्के, एक वर्षात २५ टक्के, दोन वर्षांत ५० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांत रूपांतर करण्याची सवलत देण्यात आली आहे.

हे नियम लागू होणार
- दिल्लीत चोवीस तास सेवा असलेला नियंत्रण कक्ष किंवा माहिती कक्ष असावा. प्रत्येक वाहनावर निगराणी हवी.
- वाहनाच्या सुरुवातीची स्थितीपासून पोहोचणाऱ्या ठिकाणापर्यंतच्या मार्गाची माहिती असावी. पॅनिक बटणचे स्टेटस माहिती असावे.
- ॲपचे काॅल सेंटर, वैध फोन क्रमांक असावा. त्याद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था असावी.

बातम्या आणखी आहेत...