निवडणूक बाँड्स गैरवापर:सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता; याचिकेवर सुनावणी देखरेखीसाठी यंत्रणा कोणती? न्यायालयाने केला सवाल

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित पुद्दुचेरीत विधानसभा निवडणुकीआधी निवडणूक बाँड्सच्या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण केली. त्याच्या गैरवापराबाबत पीठाने चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली की, निवडणूक बाँड्सवर देखरेखीसाठी काय यंत्रणा आहे. जर एखाद्या राजकीय पक्षाला १०० कोटींचे बाँड्स मिळाले तर या बाँड्सचा गैरवापर किंवा राजकिय अजेंड्याबाहेर वापर करणे रोखण्यास काय व्यवस्था आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, नेहमीच लाचेची देणगी सत्ताधारी पक्षालाच नव्हे तर त्या पक्षालाही मिळते जो पुढील काळात सत्तेत येण्याची शक्यता जास्त असते.

याआधी याचिकाकर्ते एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, निवडणूक बाँड सत्ताधारी पक्षाला देणगीच्या नावाने लाच देऊन आपले काम करुन घेण्याचा मार्ग झाला आहे. आरबीआयने यावर हरकत घेतली. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, बाँड्सची यंत्रणा आर्थिक घोटाळ्याचे शस्त्र किंवा माध्यम आहे, तर निवडणूक आयोगाने बाँड्सना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यात अधिक पारदर्शकपणा आणण्याची गरज असल्याचे आयोगाने सांगितले. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये निवडणूक बाँड्स योजना सुरू झाल्यानंतर कोणतीही रोकड न घेतल्याने निवडणूक निधीत काळ्या पैशांवर नियंत्रण आले. बाँड्स फक्त धनादेश किंवा डीडीच्या माध्यमातूनच विकत घेता येतात.

एडीआरने त्यांच्या याचिकेत १ एप्रिलपासून निवडणूक बाँड्सच्या नवीन विक्रीवर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड्सच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ३ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक बाँड्स काढण्यास स्थगिती देण्यात यावी. निवडणूक बाँड्स एक वचनपत्राच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती, कंपनी इत्यादींकडून खरेदी केले जाऊ शकतात, फक्ती ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर अॅटर्नी जनरलचे उत्तर
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी विचारले की, जेव्हा कोणी निवडणूक बाँड्स विकत घेत असेल तर तो बाँड्स घेण्यासाठी वापरत असलेली रक्कम त्याच्या घोषित संपत्तीचा हिस्सा असल्याचे जाहीर करतो का? यावर अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, तो त्यांच्या बँक खात्यातून धनादेशाद्वारे विकत घेतो. न्यायालयाने पुन्हा विचारले की, अामचा प्रश्न आहे की, ती रक्कम विकत घेणाऱ्याच्या प्राप्तिकर घोषणेच्या अंतर्गत असते की, अघोषित मालमत्तेचा भाग? यावर प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, लोक नेहमीच रोखीने विकत घेतात. तर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, विकत घेणाऱ्यास शपथपत्र द्यावे लागते.