आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरमुस्लिमांना प्रवेश देणाऱ्या मदरशांच्या चौकशीचे आदेश:NCPCR ने सर्व राज्यांना पत्र लिहून एका महिन्यात अहवाल मागवला

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांना बिगर मुस्लिम मुलांना प्रवेश देणाऱ्या सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय मॅप न केलेल्या सर्व मदरशांचे मॅपिंग करण्याचेही आदेश आहेत. आयोगाने महिनाभरात अहवाल मागवला आहे.

NCPCR चेअरपर्सन प्रियांक कानूनगो यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, विविध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर असे लक्षात आले आहे की गैर-मुस्लिम समुदायातील मुले सरकारी अनुदानित/मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये जात आहेत. मदरसे प्रामुख्याने मुलांना धार्मिक शिक्षण देतात. हे तीन प्रकारचे आहेत - मान्यताप्राप्त मदरसे, अनोळखी मदरसे आणि न मॅप केलेले मदरसे.

तथापि, हे देखील निदर्शनास आले आहे की, सरकारची मान्यता असलेले मदरसे मुलांना धार्मिक आणि काही प्रमाणात औपचारिक शिक्षण देत आहेत, असे आयोगाच्या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, काही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारेही त्यांना शिष्यवृत्ती देत ​​असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.

हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 28(3) चे उल्लंघन आहे. यानुसार कोणतीही शैक्षणिक संस्था पालकांच्या परवानगीशिवाय मुलांना कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमात बळजबरीने सहभागी करू शकत नाही. पत्रात असे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटना कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचे सांगते आणि मुले औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी शाळांमध्ये जातील याची खात्री करतात.

तपास अहवालात या गोष्टी अनिवार्य
NCPCR नुसार, तपासात अशा मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची शारीरिक पडताळणी समाविष्ट असावी. पडताळणीनंतर अशा सर्व मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा. याशिवाय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व मॅप न केलेल्या मदरशांचे मॅपिंग केले जावे. तपासाचा अहवाल 8 डिसेंबर 2022 पासून 30 दिवसांच्या आत आयोगासोबत शेअर करावा.

बातम्या आणखी आहेत...