आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामगार स्पेशल ट्रेन:गरजू मजुरांचे रेल्वे भाडे काँग्रेस देईल! परदेशात अडकलेल्यांकडून पैसे घेतले नाही, मग आता भेदभाव का? सोनियांचा सरकारला सवाल

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • संकटाच्या काळात मजुरांकडून प्रवासी भाडे घेणे चुकीचे - सोनिया गांधी

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गरजू आणि स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचे पैसे काँग्रेस भरेल असे सांगितले आहे. सोनिया गांधींनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे अडलेल्या प्रवासी मजुरांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचे भाडे घेऊ नये अशी विनंती केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे अनेकवेळा केली परंतु त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही.

संकटाच्या काळात मजुरांकडून प्रवासी भाडे घेणे चुकीचे - सोनिया गांधी 

विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी भाडे घेण्यात आले नाही मग प्रवासी मजुरांसाठी अशी विनम्रता का दाखवली जाऊ शकत नाही? असा प्रश्नही सोनिया गांधी यांनी केला आहे. पत्रात त्यांनी असेही म्हटले आहे की, गुजरातमधील एका कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपये ट्रान्सपोर्ट आणि खाण्यावर खर्च केले जाऊ शकतात, रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधानांच्या कोरोना फंडात 151 कोटी देऊ शकते तर मग प्रवासी मजुरांना रेल्वे प्रवास फुकट का करू दिला जात नाही? अशा संकटाच्या काळात मजुरांकडून रेल्वे  भाडे घेणे चुकीचे आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील याबाबत सरकारवर टीका केली

सरकार मजुरांकडून वसूल करणार 50 रुपये अतिरिक्त भाडे - रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कामगार स्पेशल ट्रेन चालवण्यासाठी सरकार मजुरांकडून भाडे तर आकारतच आहे. त्यात अतिरिक्त 50 रुपये सुद्धा वसूल करत आहे. भिवंडी ते गोरखपूरला गेलेल्या विशेष रेल्वेमध्ये शनिवारी प्रत्येक प्रवासी मजुराकडून  800 रुपये वसूल करण्यात आले होते. सामान्य वेळी या अंतराचे तिकीट म्हणून 745 रुपये घेतले जात होते. यासोबत पुरी ते सुरतला जाण्यासाठी 710 रुपये, आग्रा ते अहमदाबादला जाण्यासाठी 250 रुपये, नाशिक ते भोपाळला जाण्यासाठी 250 रुपये भाडे आकारण्यात आले आहे. या सर्व तिकीटांमध्ये 30 रुपये सुपरफास्ट दर आणि 20 रुपये अतिरिक्त दर म्हणून आकारण्यात आले आहेत असेही सांगितले जात आहे.

यासंदर्भात रेल्वे विभागाकडून किंवा सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्यांनी हे भाडे देण्याची तयारी तयारी दर्शवली. यात झारखंडसह काही राज्यांनी पेमेंट सुद्धा केले. तर गुजरातने एनजीओंना भाडे देण्यासाठी तयार केले.

बातम्या आणखी आहेत...