आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय मान्सूनचा गडगडाट:​​​​​​​बंगालमध्ये विजेचा कडकडाट, उत्तर प्रदेशात पाऊस...राजस्थान-पंजाबात रिमझिम

नवी दिल्ली/लखनऊ/कोलकाता/जयपूर11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राजकीय हालचालींमुळे तीन राज्यांत काँग्रेस तर एका राज्यात भाजप हैराण
  • उत्तर प्रदेशात विजयासाठी भाजपचे जितिन, बंगालमध्ये पक्षाला दिसला बंडखोरीचा धोका
  • पंजाब काँग्रेसमध्ये तोडग्याचे नवे सूत्र तयार, राजस्थानात उलथापालथ अजूनही सुरूच

मान्सून भलेही सध्या मुंबईपर्यंत असेल, राजकीय मान्सूनचे ढग मात्र देशातील अनेक भागांत दाटून येत आहेत. बुधवारी देशातील तीन राज्यांत दोन मुख्य राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड हालचाली सुरू होत्या. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात मोठा धक्का बसला. काँग्रेसचे जितेंद्र प्रसाद यांचे चिरंजीव माजी केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यांनी बुधवारी भाजपत प्रवेश केला.

जितिन प्रसाद केवळ राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय म्हणूनच नव्हे, तर काँग्रेसच्या असंतुष्ट ग्रुप जी-२३मध्येही त्यांचे नाव प्रामुख्याने होते. दरम्यान, पंजाबमध्ये बंडखोरीच्या पवित्र्यात असलेल्या नेत्यांची समजूत काढण्यात आता यश येईल, अशी काँग्रेसला आशा आहे. पक्षश्रेष्ठींनी यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने सर्व गटांशी चर्चा करून अहवाल तयार केला आहे. या राजकीय उलथापालथीमध्ये फक्त काँग्रेसच नव्हे, भाजपही हैराण आहे. प. बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी भाजपत आलेल्या तृणमूलच्या बंडखोरांनी पुन्हा स्वगृही जाण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रदेश भाजपच्या बैठकीत हे नेते गैरहजर राहिले.

उ. प्र. मध्ये नाराज ब्राह्मण व्होट बँक जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न
पराभवामुळे खचलेल्या काँग्रेसवर आणखी एक मोठा वार करत भाजपने काँग्रेसचे युवा नेते जितिन प्रसाद यांना आपल्या ताफ्यात सहभागी करून घेतले. सुमारे ३ महिन्यांपासून जितिन प्रसाद काँग्रेसपासून विभक्त होतील, अशी चर्चा होती. आज त्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले. त्यांच्या भाजप प्रवेशासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि मध्य प्रदेशचे बंडखोर नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

जितिन यांचा भाजप प्रवेश काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा मानला जातो. जितिन काँग्रेसमधील असंतुष्ट गट जी-२३ चेे सदस्य होते. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपसारख्या पक्षात ठाकुरांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे, असे बाेलले जात असतानाच भाजपला जितिन यांच्या रूपाने एक युवा ब्राह्मण चेहरा मिळाला आहे.

टीएमसीचे बंडखोर स्वघरी परतण्याच्या तयारीत, भाजपच्या डोक्यावर ओझे
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये असंतोष खदखदत असल्याचे वृत्त आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ममता सरकारमधील माजी मंत्री आणि भाजप नेते राजीव बॅनर्जी, मुकुल रॉय आणि शौमिक भट्टाचार्य सहभागी झाले नाहीत. या नेत्यांसह अन्य नेत्यांच्याही गैरहजेरीमुळे ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी ही शक्यता नाकारली. भाजपमधील किमान ३५ आमदार परतण्यास उत्सुक असल्याचा तृणमूलचा दावा आहे.

दरम्यान, भाजपचे विधिमंडळ गटनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यापूर्वी मंगळवारी त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. भाजपमधील नाराजीच्या अनुषंगाने भाजपचे वरिष्ठ नेते प. बंगालमधील परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचे मानले जात आहे.

राजस्थानचा वाद पुन्हा दिल्लीत, पायलट-सोनिया भेटीची शक्यता
राजस्थानातील राजकीय वादानंतर माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट लवकरच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची भेट घेण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, दोन दिवसांपूर्वी प्रियंका गांधी यांच्या भेटीदरम्यान त्यांनी पायलट यांना राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची भेट घालून देण्याची हमी दिली आहे. बंडखोर आमदार दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे.

पायलट समर्थक काँग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन यांच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भंवर जितेंद्रसिंह यांनी म्हटले आहे की, पक्षश्रेष्ठींनी पायलट यांना जी आश्वासने दिली आहेत ती पूर्ण करायला हवीत, जेणेकरून पायलट आपल्या समर्थकांचे समाधान करू शकतील. राजस्थानात मुख्यमंत्री बदलाची शक्यता जितेंद्रसिंह यांनी फेटाळली. राज्य सरकारलाही धोका नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात विविध नियुक्त्या तातडीने केल्या जाव्यात, असेही ते म्हणाले.

पंजाबात ५० तासांच्या चर्चेनंतर काँग्रेस समितीने काढला तोडग्याचा ‘फॉर्म्युला’
पंजाब काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या कलहावर उपाय शोधण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेवरून स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल तयार झाला आहे. पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समितीच्या अहवालातील प्रमुख शिफारशी अशा आहेत.

  • प्रदेश काँग्रेस कमिटीची पुनर्स्थापना करावी.
  • मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जावा.
  • संघटना आणि सरकारमध्ये शेतकरी नेत्यांना प्राधान्य दिले जावे.
  • पक्षाबाहेर सार्वजनिक वक्तव्यांवर ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले जावे.
  • मुख्यमंत्री-प्रदेशाध्यक्षांनी सर्व नेत्यांशी चर्चा करावी
बातम्या आणखी आहेत...