आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Constitution, The Country Is Governed By The Thoughts Of The People; No One Should Warn

कायदामंत्र्यांनी किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयास खडसावले:राज्यघटना, जनतेच्या विचारांवर देश चालतो; कुणी इशारा देऊ नये

प्रयागराज2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कॉलेजियमच्या शिफारशी लागू करण्यातील विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी पलटवार केला आहे. प्रसार माध्यमातील बातम्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिल्याचे म्हटले आहे. या देशाचे मालक येथील नागरिक आहेत. आपण केवळ सेवक आहोत. राज्यघटनाच आमची मार्गदर्शक आहे. देश राज्यघटनेनुसार वाटचाल करेल. कुणीही इशारा देऊ देऊ नये, आम्ही स्वत:ला देशाचे सेवक या रूपात पाहतो. लोकांनी आम्हाला काम करण्याची संधी दिली ही मोठी गोष्ट आहे, असे रिजिजू म्हणाले. ते शनिवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या १५० व्या स्थापना दिन समारंभात बोलत होते.

ते म्हणाले, आम्ही जनतेच्या हिताविषयी बोलतो. कोर्टही जनहितासाठी काम करते. जनतेच्या सोयीसाठीच सुप्रीम कोर्टातही हिंदीत युक्तिवाद, आदेश उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम केले जात आहे. तत्पूर्वी, सरकारने कॉलेजियमच्या शिफारशींना अडवून ठेवले आहे. त्यावर कार्यवाही न केल्यास अप्रिय निर्णय घ्यावा लागेल, अशा शब्दांत काेर्टाने शुक्रवारी फटकारले होते.

पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांच्या (कॉलेजियम )शिफारशी स्वीकारून केंद्र सरकारने पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली आहे. राजस्थान हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, पाटणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल, मणिपूर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार, पाटणा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अमानुल्ला, अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे. नवीन नियुक्तींनंतर ही संख्या वाढून ३२ होईल. आणखी २ पदे रिक्त आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...