आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलाटणी:एनआयएने शेतकरी नेते सिरसांना चौकशीसाठी बोलावल्याने वादंग, 19 जानेवारीला होणार 11व्या टप्प्यातील चर्चा

नवी दिल्ली6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत किसान अलायन्स मोर्चाने शनिवारी मुंबईत निदर्शने केली. - Divya Marathi
शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत किसान अलायन्स मोर्चाने शनिवारी मुंबईत निदर्शने केली.
  • हा शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करण्याचा सरकारचा कट : सिरसा

सुमारे दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शनिवारी नवी कलाटणी मिळाली. अतिरेकी हल्ले, कारवाया, त्यांना आर्थिक रसद पुरवण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या ‘एनआए’ने (राष्ट्रीय तपास संस्था) शेतकरी आंदोलनातील नेते बलदेवसिंह सिरसा यांना समन्स बजावले आहे. दक्षिण दिल्लीतील एनआयएच्या मुख्यालयात चौकशीसाठी त्यांना बोलावण्यात आले आहे. त्यांसोबत एका पत्रकारासह १२ जणांना हजर राहण्यास सांगितले आहे.

‘सिख्स फाॅर जस्टिस’सह (एसएफजे) इतर देशविराेधी संघटनांकडून अनेक एनजीओंना फंडिंगप्रकरणी चाैकशीसाठी या लोकांना बोलावले आहे. सिरसा हे ‘लोक भलाई इंसाफ वेलफेअर सोसायटी’ ही संघटना चालवतात. एनआयएने एसएफजेशी संबंधित खलिस्तान समर्थक अतिरेकी गुरपतवंतसिंह पन्नुनविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याच्यावर लोकांत असंतोष निर्माण करून त्यांना भारत सरकारविरुद्ध द्रोहासाठी चिथावणी देण्याचा आरोप आहे. एनआयएने गतवर्षी १८ डिसेंबरला या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. याच प्रकरणात सिरसा व इतरांची चौकशी केली जाणार आहे.

पत्रकार बलतेज पन्नुनसह यांनाही समन्स : एनआयएने चाैकशीसाठी बोलावलेल्या लोकांत टुरिस्ट बस ऑपरेटर इंद्रपालसिंह जज (४७), नट बोल्ट निर्माता नरेशकुमार (५६), केबल टीव्ही ऑपरेटर जसपालसिंह (५६) व अमेरिका तसेच कॅनडात काम करणारे पत्रकार बलतेज पन्नुन (५२) यांचा समावेश आहे.

शेतकरी आंदोलनात खोडता घालण्याचा प्रयत्न : सिरसा
सिरसा म्हणाले, ‘मी ७ फेब्रुवारीपर्यंत कौटुंबिक कार्यक्रमात व्यग्र आहे. यामुळे रविवारी एनआयएसमोर हजर होणार नाही. आधी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. आता ते एनआयएचा सहारा घेत आहे.’ सिरसा हे कृषी कायद्यांबाबतच्या बैठकांत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांत त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झालेले आहेत.

सरकारने आपली चूक कबूल करावी : काँग्रेस नेते चिदंबरम
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी.चिदंबरम म्हणाले, शेतकऱ्यांसोबतची चर्चा निष्फळ होण्यामागे सरकारच दोषी आहे. कायदे रद्द न करण्याच्या मुद्द्यावर सरकार अडून बसले आहे. दरम्यान, केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र मजबूत होईल, शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. दुसरीकडे, भारतीय िकसान युनियन लाेकशक्ती या संघटनेने सुप्रीम काेर्टात अर्ज दाखल केला. सल्लागार समितीतून इतर तीन सदस्यांना हटवून नवीन नि:पक्ष समिती स्थापण्याची मागणी केली आहे.

गतवर्षी १५ डिसेंबरला दाखल झाला होता एफआयआर
1
सरकारच्या निर्देशावरून एसएफजेविरुद्ध एनआयएने गेल्या १५ डिसेंबरला एफआयआर दाखल केली होती. यात बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, खलिस्तान टायगर फाेर्स व खलिस्तान जिंदाबाद फाेर्ससह इतर खलिस्तानी अतिरेकी संघटनांची नावे आहेत. त्यांच्यावर देशाविरुद्ध कट रचण्याचा आरोप आहे.

2 त्यात म्हटले आहे की, भारत सरकारविरुद्ध अपप्रचार मोहीम चालवण्यासाठी त्यांनी विदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी व इतर ठिकाणी भारतीय दूतावासांबाहेर निदर्शने करण्यात आली. ती अतिरेकी गुरपतवंतिसंह पन्नुन, परमजित िसंह पम्मा, हरदीपसिंह निज्जर व इतरांनी प्रायोजित केली.

3 परदेशातून उभारलेला निधी एनजीओंमार्फत भारतातील खलिस्तान समर्थकांना पाठवण्यात आला. त्यांच्यामार्फत देशात सरकारला अस्थिर करण्याच्या कारवाया करण्याचा कट होता. विशेष म्हणजे, शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी समर्थकांनी शिरकाव केल्याची माहिती सरकारने नुकतीच सुप्रीम कोर्टाला दिली होती.

बातम्या आणखी आहेत...