आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Corona Outbreak Updates: Central Government Comment On Measures For Oxygen Deficiency; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केंद्राचे निर्देश:​​​​​​​ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उपाय; आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू; कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्सिजन टँकरच्या वाहतुकीत बाधा नको

नवी दिल्ली24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मोदींची उच्चस्तरीय बैठक, ऑक्सिजनचे उत्पादन वेगाने वाढवण्याचे निर्देश

देशभरात कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि वाढती ऑक्सिजनची गरज पाहता सर्वत्र ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. प्राणवायूअभावी रुग्ण दगावू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने व तुटवड्यावर रामबाण म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत हा आदेश जारी केला. त्यात म्हटले आहे की, मेडिकल ऑक्सिजनचे उत्पादन आणि पुरवठा यात कुठल्याही प्रकारची बाधा येऊ नये.

आंतरराज्य वाहतुकीत कुठे काही अडथळे आले तर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक जबाबदार असतील. ही ऑक्सिजनची वाहतूक विना अडथळा व्हावी म्हणून राज्यांनी लक्ष द्यावे, असे पत्र राज्यांना पाठवण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे मेडिकल ऑक्सिजन घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना रोखू नये, अशी सूचना पत्रात असून याबाबत केंद्राने ७ सूत्री आदेश दिला आहे.

नोएडा-गाझियाबादमध्येही टंचाई
दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील नोएडा आणि गाझियाबादमध्येही आॅक्सिजनची टंचाई आहे. नोएडाच्या कैलाश रुग्णालयात फक्त ४ ते ५ तास पुरेल एवढाच आॅक्सिजन शिल्लक आहे. आता नव्या रुग्णांची भरती थांबवण्यात आली आहे. गाझियाबादच्या अवंतिका आणि शांती गोपाल या रुग्णालयांतही काही तास पुरेल एवढाच आॅक्सिजन शिल्लक आहे.

गरजेपक्षा जास्त पुरवठा करत असल्याचा दावा
सरकारने म्हटले आहे की, २० राज्यांत सध्या दररोज ६,७८५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी आहे. २१ एप्रिलपासून केंद्र सरकार या राज्यांना दररोज ६,८२२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करत आहे. गेल्या काही दिवसांत खासगी पोलाद प्रकल्पांच्या सहकार्याने ३,३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन रोज वाढवण्यात आले आहे.

टंचाई : दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील नोएडा आणि गाझियाबादमध्येही आॅक्सिजनची टंचाई आहे. नोएडाच्या कैलाश रुग्णालयात फक्त ४ ते ५ तास पुरेल एवढाच आॅक्सिजन शिल्लक आहे. आता नव्या रुग्णांची भरती थांबवण्यात आली आहे. गाझियाबादच्या अवंतिका आणि शांती गोपाल या रुग्णालयांतही काही तास पुरेल एवढाच आॅक्सिजन शिल्लक आहे.

मोदींची उच्चस्तरीय बैठक, ऑक्सिजनचे उत्पादन वेगाने वाढवण्याचे निर्देश
पंतप्रधान मोदी यांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. मोदींनी अधिकाऱ्यांना ऑक्सिजन उत्पादन वेगाने वाढवणे, पुरवठा वेगाने करणे आणि रुग्णालयांना ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे सांगितले. पंतप्रधानांनी राज्यांना ऑक्सिजनच्या साठेबाजीच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्यासही सांगितले आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा, कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता मोदींनी शुक्रवारी प. बंगालचा प्रचार दौरा रद्द केला आहे. ते शुक्रवारी कोरोनाशी संबंधित मुद्द्यांवर बैठकीत सहभागी होतील.

आॅक्सिजनबाबत आणखी एका रुग्णालयाची याचिका
कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असतानाच दिल्लीच्या रुग्णालयांत आॅक्सिजनच्या तुटवड्याची स्थिती आहे. दिल्लीच्या सरोज सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पुरेशा प्रमाणात आॅक्सिजनचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. रुग्णालयाने म्हटले आहे की, १७२ पैकी ६४ रुग्णांना आॅक्सिजनची अत्यंत आवश्यकता आहे. गुरुवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत आमच्याकडे १ तास पुरेल एवढा आॅक्सिजन होता. नंतर आम्ही बॅकअपचा वापर केला. एक दिवसापूर्वीच मॅक्स रुग्णालयाने हायकोर्टात याचिका दाखल करून आॅक्सिजनसाठी विनंती केली होती. त्यावर कुठल्याही स्थितीत आॅक्सिजनचा पुरवठा करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते.

केंद्राचे आदेश

  • आॅक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या टँकरला रोखू नये. टँकरची वाहतूक सुरळीत व्हावी.
  • राज्यात मेडिकल ऑक्सिजनचे टँकर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यावर निर्बंध नसावेत.
  • आॅक्सिजन उत्पादकांनी त्याच राज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठीच आॅक्सिजन उत्पादन करावे, असे निर्बंध असू नयेत.
  • आॅक्सिजनची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर रात्रीची संचारबंदी लागू नसेल.
  • कुठल्याही प्रशासनाने आॅक्सिजन घेऊन जाणारे वाहन एखाद्या विशिष्ट जिल्हा किंवा भागात पुरवठा करण्यासाठी निश्चित करू नये.
  • औद्योगिक वापरासाठी आॅक्सिजनच्या पुरवठ्यावर २२ एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत बंदी राहील.
  • मेडिकल आॅक्सिजनच्या पुरवठ्यात कुठलीही बाधा येऊ नये याकडे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष लक्ष द्यावे.
  • जिल्हाधिकारी, उपायुक्त, एसएसपी, एसपी आणि डीसीपी यांना आदेश लागू करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...