आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Corona Outbreak Updates: Vaccination For All Over 18 Years Started From 1 May; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

1 मेपासून प्रारंभ:18 वर्षांवरील सर्वांना लस; राज्ये व खासगी रुग्णालये कंपन्यांकडून लस खरेदी करू शकतील

नवी दिल्ली18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशात निर्मित ५०% लसी केंद्र स्वत:च वाटप करणारय; 45+ लोकांना मोफतच लस मिळणार
  • राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक संस्था थेट परदेशातूनही लसी मागवू शकतील

देशात १ मेपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांनाच कोरोना प्रतिबंधक लस घेता येईल. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय झाला. आता राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये व औद्योगिक प्रतिष्ठाने थेट कंपन्यांकडून लसी खरेदी घेऊ शकतील. लस कंपन्यांना लसीच्या किमती करार होण्याआधीच जाहीर कराव्या लागतील. तथापि, देशातील कंपन्यांना आपल्या ५०% लसी केंद्राला द्याव्या लागतील. उर्वरित ५०% डोस कंपन्या राज्य सरकारे व खुल्या बाजारात विकू शकतील.

१६ जानेवारीपासून आरोग्य कर्मचारी व फ्रंटलाइन वर्कर्स यांचे लसीकरण सुरू झाले. १ मार्चपासून ४५ वर्षांवरील लोकांना लस देण्याचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. आजवर एकूण १०.७३ कोटी लोकांना १२.३९ कोटी डोस दिले आहेत. देशातील ८% लोकसंख्येला किमान एक डोस मिळाला आहे. यामुळे केंद्राने लसीकरणाची व्याप्ती वाढवली. आता राज्य सरकारेही कोणत्या वयोगटाला आधी लस द्यायची याचा निर्णय करू शकणार आहेत.

१८ वर्षांपुढील लोकांनाही मोफत लस मिळेल का?
हे राज्यांवर अवलंबून असेल. केंद्राने फक्त म्हटले आहे की, ४५+ लोकांना केंद्राच्या कोट्यातून मोफत लस मिळत राहील. राज्याच्या कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या लसी मोफत असतील की नाही, याचा निर्णय राज्यांनाच घ्यायचा आहे. बिहार- प. बंगालसारख्या काही राज्यांनी प्रत्येकाला मोफत लसीची घोषणा केलेली आहे. इतरांची स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही.

कोणती लस केंद्राची व कोणती राज्याची, हे कसे कळेल?
केंद्रीय कोट्यातून कुठे लसीकरण होईल व कुठे राज्याच्या कोट्यातून हे कोविन पोर्टलवर कळेल.

राज्य सरकारांना जुन्याच दराने लसी मिळतील का?
राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये व संस्थांना आपण कोणत्या दराने लस देेणार आहोत हे लस निर्मात्या कंपन्यांना १ मेपूर्वीच सांगावे लागेल. त्याआधारेच लस खरेदीचे करार केले जाणार आहेत.

जर लस निर्मात्या कंपन्यांनी दरवाढ केली तर...?
हेही शक्य आहे. लस टोचणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना लसींच्या किमतीची घोषणा आधीच करावी लागेल.

... मग ४५+ वयाच्या ज्या लोकांना सध्या लस मिळत आहे, त्यांनाही लसीसाठी पैसे भरावे लागणार आहेत का?
४५+ वयाच्या लोकांना केंद्र सरकारच्या कोट्यातून मोफत लस मिळत राहतील. खासगी रुग्णालयांतही आधीच्याच २५० रुपयांच्या शुल्कात लस मिळतील. मात्र, ४५ पेक्षा कमी वयाच्या लोकांना नव्या करारांतर्गत लसी दिल्या जातील. यामुळे दरांत फरक होऊ शकतो. राज्यांना प्रत्येक वयोगटातील लाेकांना मोफत लस देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

राज्यांत लसींचे वाटप कसे केले जाणार आहे?
देशात तयार होणाऱ्या ५०% लसींचे डोस केंद्र सरकार आपल्याकडे घेईल. उर्वरित ५०% डोस राज्य सरकारे, खासगी रुग्णालये व इतर सर्व इच्छुक औद्योगिक घराणी थेट कंपन्यांकडून खरेदी करू शकतील.

लसींच्या वाटपाचा फॉर्म्युला कसा असेल?
केंद्र आपल्या वाट्याच्या लसी काही प्रमाणात राज्यांना देईल. त्याचे तीन आधार असतील. पहिला- त्या राज्यात सक्रिय रुग्ण जास्त असल्यास जास्त लसी मिळतील. दुसरा- राज्यात लसीकरणाची क्षमता किती आहे. तिसरा- संबंधित राज्यात लसीच्या वेस्टेजचे प्रमाण किती? जास्त वेस्टेजसाठी निगेटिव्ह मार्किंग होईल.

खासगी संस्थांना लसींची आयातही करता येईल का?
हो. केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, परदेशातून येणाऱ्या लसींचे करार ते करणार नाहीत. केंद्र फक्त देशात निर्मिती लसी देईल. केंद्राने परदेशी लसींच्या मंजुरीचा मार्ग प्रशस्त केल्याने खासगी रुग्णालये व संस्था जगभरातून लसींची आयात करू शकतील.

लसीसाठी कुठे नावनोंदणी करावी लागेल?
कोविन पोर्टल. लसीकरण केंद्रावरही नाव नोंदवता येईल.

लस कंपन्यांना ४ हजार कोटी रुपयांची मदत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटला ३ हजार कोटी रु. आणि भारत बायोटेकला १ हजार कोटी रु. जारी केले. सरकारने अॅडव्हान्सच्या रूपात ही रक्कम दिली आहे. सीतारमण म्हणाल्या,‘आर्थिक मदतीमुळे लस उत्पादन वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.’

लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासह आरोग्य सुविधा वाढवा : मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी देशातील प्रमुख डॉक्टर आणि फार्मा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली. ते म्हणाले की, ‘लसीकरण हे कोरोनाशी लढण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. डॉक्टरांनी जास्तीत जास्त लोकांना लसीकरणासाठी प्रोत्साहित करावे. अफवांबाबत लोकांना सतर्क करावे. लहान शहरांत कोरोना वेगाने पसरत आहे. या शहरांत आरोग्य सुविधा वेगाने वाढवाव्या लागतील.’

मोठा प्रश्न : देशात जेवढे डोस दिले जात आहेत, तेवढीच उत्पादन क्षमता, १८ वर्षांवरील लोकांनी गर्दी केली तर डोस कुठून आणणार?
सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक मिळून दर महिन्याला ८ कोटी डोस तयार करत आहेत. लसीकरणाची मासिक सरासरीही तेवढीच आहे. आता केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळाल्यानंतर सीरम आणि भारत बायोटेक मिळून दरमहा १२ कोटी डोस तयार करतील. त्याशिवाय रशियन लस पुढील महिन्यात येईल. तथापि, तिची संख्या निश्चित नाही. त्याव्यतिरिक्त खासगी रुग्णालयांनाही विदेशातून लस आणण्याची सूट देण्यात आली आहे.
तयारीबाबत बैठक

बातम्या आणखी आहेत...